कन्यादान साहित्य, आजारी मुलांना मदत मिळणार

योजना प्रस्तावित; अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कारही देणार

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २५ : दारिद्र्यरेषेखालील व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबातील मुलींसाठी कन्यादान साहित्य देणे, दुर्धर आजाराने पीडित मुलांना आर्थिक मदत करणे तसेच ग्रामपातळीवर कार्य करणाऱ्या होतकरू महिलांना ‘अहिल्यादेवी होळकर’ पुरस्काराने सन्मानित करण्याची महत्त्वपूर्ण योजना महिला व बाल विकास समितीच्या सभेत प्रस्तावित करण्यात आली. या प्रस्तावाला सभेत मान्यता दिली असून अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषद महिला व बाल विकास समितीची सभा सभापती अनुराधा नारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पार पडली. यावेळी समिती सचिव तथा जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रतीक उगारे, सदस्य मिलिंद नाईक, सुप्रिया मेस्त्री, अवनी तेली, आरती पाटील, हर्षदा वाळके, क्षमा हडकर आदी उपस्थित होते.
सभेत महिलांच्या सक्षमीकरणास चालना देणाऱ्या आणि गरजू कुटुंबांना दिलासा देणाऱ्या योजनांवर विशेष भर देण्यात आला. प्रस्तावित योजनेनुसार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलींच्या विवाहावेळी कन्यादानासाठी लागणारे साहित्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच दुर्धर आजाराने पीडित मुलांना एकूण ५० हजारांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला असून, प्राथमिक उपचारासाठी १५ हजार व शस्त्रक्रियेसाठी ३५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. गावपातळीवर महिलांच्या उन्नतीसाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांचा ‘अहिल्यादेवी होळकर’ पुरस्काराने सन्मान करण्याचीही योजना राबविण्यात येणार आहे.
------------
जिल्ह्यात सेविका, मदतनीस पदे रिक्त
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस पदांचा आढावा घेतला असता जिल्ह्यातील १५३९ अंगणवाडया पैकी १५२७ सेविका कार्यरत असून १२ पदे रिक्त असल्याचे समोर आले. मदतनीसांच्या बाबतीत १५३९ पैकी १४७८ पदे भरलेली असून ६१ पदे रिक्त आहेत. तसेच अंगणवाडी पर्यवेक्षिका पदांची १६ जागा रिक्त असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.
------
८ पैकी ५ सीडीपीओ पदे रिक्त
तालुकास्तरावरील महिला व बाल विकास विभागाचा कारभार सांभाळणाऱ्या बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या ८ मंजूर पदांपैकी केवळ ३ पदे भरली असून तब्बल ५ पदे रिक्त असल्याचे उघड झाले. सध्या या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार इतर कर्मचाऱ्यांकडे देऊन कामकाज सुरू असल्याची बाबही सभेत समोर आली. याबाबत सभापती नारकर यांनी रिक्त पदांचा अहवाल शासनाला सादर करावा, अशी सूचना केली.