40004
एआय छायाचित्र

बालसंगोपन योजनेपुढील आव्हाने - भाग -२

एकल पालक याद्यांची फिरवाफिरवीच अधिक
कागदपत्रे जमवण्याकडे दुर्लक्ष; गुहागरचे चित्र प्रातिनिधिक
मयुरेश पाटणकर ःसकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. २७ : तालुक्यात २०३हून अधिक विद्यार्थी बालसंगोपन योजनेचे लाभार्थी बनू शकतात. ही संख्या तालुक्यातील शिक्षण विभागामार्फत जिल्हा महिला बालकल्याण विभागापर्यंत पोचली; मात्र या मुलांचे प्रस्ताव अद्याप तयार झालेले नाहीत. शिक्षकांनी हे प्रस्ताव बनवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची अपेक्षा आहे; मात्र दरवर्षी ते केवळ याद्या तयार करून तालुक्याला पाठवातात, ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाद्वारे आई-वडिलांपैकी एकच पालक जिवंत असेल त्याला किंवा दोघांपैकी एक पालक गंभीर आजाराने त्रस्त असेल त्यांच्या पाल्याला शासनातर्फे शैक्षणिक खर्चासाठी दरमहा निधी दिला जातो. या योजेनेमध्ये आपल्या शाळेतील किती मुले आहेत याची माहिती शिक्षकांना सहजपणे मिळू शकते. शिक्षक या मुलांचे प्रस्ताव तयार करून ते गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत महिला व बालकल्याण अधिकाऱ्यांकडे देऊ शकतात.
तालुक्यात या योजनेत बसू शकतात, अशा मुलांची संख्या २०३ आहे. त्याची शाळानिहाय यादी गटशिक्षणाधिकारी यांच्यापर्यंत पोचली आहे. या यादीचे पुढे काय झाले, हे विचारले असता गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संपूर्ण तालुक्याची यादी आमच्याकडे विहित नमुन्यात आली आहे. ती यादी आम्ही बालकल्याण विभागाला दिली आहे. या यादीतील पाल्याचे प्रस्ताव करण्याच्या सूचना सर्वांना दिल्या होत्या; मात्र, आजपर्यंत कोणत्याही पाल्याचा प्रस्ताव आमच्यापर्यंत आलेला नाही. प्रस्ताव बनवावा, अशी सूचना आम्ही शाळांना दिल्या आहेत.

चौकट
याद्या दिल्या, प्रस्तावाचे माहिती नाही
याच संदर्भात तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापकांची भेट घेतली. त्या वेळी त्यांनी आम्हाला फक्त याद्याच बनवायला सांगितल्या होत्या. प्रस्ताव बनवायचे आहेत हेच आम्हाला माहिती नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. या परिस्थितीमुळे तालुक्यातील २०३ पाल्य योजनेपासून दूर राहत आहेत, याची खंतच कोणाला नाही.

चौकट
शिक्षक मदत करतात; पण...
जवळपास प्रत्येक शाळेतील शिक्षक हे आपल्या शाळेतील हुशार, गरजू विद्यार्थ्यांना पदरमोड करून मदत करतात. शुल्क भरणे, शाळेच्या उपक्रमासाठी आवश्यक साहित्य खरेदीसाठी, गणवेशासाठी, औषधोपचारसाठी, मदत करतात; परंतु याच मदतीच्या दृष्टिकोनातून शासनाने तयार केलेल्या योजनेचे प्रस्ताव बनवण्याकडे मात्र दुर्लक्षच दिसून येते. केवळ याद्यांची फिरवाफिरवी होत राहते, हे वास्तव या निमित्ताने समोर आले आहे.