-rat१२p९.JPG-
26O43004
चिपळूण ः अलोरे येथे कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना माधव भंडारी.
----------
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरू
माधव भांडारी ः मोबदल्यासह नोकरीचे प्रश्न प्रलंबित
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १२ : कोयना प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची अद्याप पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. या प्रश्नांवर आम्ही शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करू; मात्र तरीही न्याय मिळाला नाही तर प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून लढाई लढण्याची आमची तयारी आहे, असा इशारा भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि जनजागरण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष माधव भांडारी यांनी अलोरे येथे दिला.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी अलोरे येथील करमणूक केंद्रात सोमवारी (ता. ११) विशेष बैठक झाली. बैठकीत अलोरे, कोळकेवाडी, पोफळी आणि नागावे परिसरातील १५०हून अधिक प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. महाराष्ट्रात जलविद्युत प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करताना ‘जमिनीच्या बदल्यात जमीन’ देण्याची कोणतीही लेखी हमी पूर्वी देण्यात आली नव्हती. शासनाने केवळ आर्थिक मोबदल्याची तरतूद केली; मात्र त्याचीही प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत शासनाने कधीच पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली नाही, ही खेदाची बाब आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २०१८ मध्ये प्रथमच प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार करून धोरणात्मक निर्णय घेतले. या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
या वेळी स्थानिकांनी आपल्या विविध समस्या मांडल्या. जनजागर प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून या प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन भांडारी यांनी दिले. या चर्चेत कोयना प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष दिलीप शिंदे, सुभाष साळुंखे, शिरीष शिंदे, सदानंद जाधव आदींनी सहभाग घेतला होता.
---
पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून अपेक्षा
माधव भंडारी म्हणाले, गेल्या ७५ वर्षांत कागदपत्रांच्या अभावामुळे प्रकल्पग्रस्तांना निर्णायक लढा देता आला नाही; मात्र, आता पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी संघटित होऊन एकविचाराने मागणीपत्र तयार केल्यास प्रश्नांना गती मिळेल.