swt५५.jpg
55400
डॉ. जयेंद्र परुळेकर

नव्या अधिसूचनेत ‘दोडामार्ग’ का वगळला?
डॉ. जयेंद्र परुळेकर ः गाडगीळ समिती अहवालाची अंमलबजावणी करा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ५ ः पश्चिम घाटातील जैवविविधतेला न्याय मिळण्यास सुरवात झाली असली तरी या अधिसूचनेतून ''महाराष्ट्राचे ॲमेझॉन'' मानला जाणारा दोडामार्ग तालुका पूर्णतः वगळल्याचे मोठे आश्चर्य वाटते. पश्चिम घाटाच्या संवर्धनासाठी डॉ. माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालानुसारच अंमलबजावणी व्हावी, अशी आग्रही मागणी पर्यावरणप्रेमी व कार्यकर्त्यांकडून केली जात असल्याचे सिंधुदुर्गचे पर्यावरण कार्यकर्ता डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी सांगितले.
सोळा वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने अखेर २७ जुलैला पश्चिम घाटात ''इको सेन्सिटिव्ह एरिया'' जाहीर करण्यासंदर्भातील अधिसूचना प्रसिद्ध केली. यासंदर्भात डॉ. परुळेकर यांनी पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे.
त्यात म्हटले आहे की, ​भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीला समांतर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या सहा राज्यांतून जाणारा हा पश्चिम घाट १६०० किलोमीटर लांब आणि ४८ ते २१० किलोमीटर रुंद आहे. साडेसात ते बारा हजार वनस्पती, १६१ वन्यजीव, ५२९ पक्षी, २४८ उभयचर, ६००० कीटक आणि ३३० फुलपाखरांच्या प्रजाती असलेल्या या समृद्ध प्रदेशाला युनेस्कोने ''जागतिक वारसा स्थान'' म्हणून मान्यता दिलेली आहे.
​या बहुमूल्य निसर्गाच्या रक्षणासाठी २०११ मध्ये डॉ. माधव गाडगीळ समितीने १६०,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्रापैकी १२९,०३७ चौरस किलोमीटर भूभाग ''इको-सेन्सिटिव्ह'' घोषित करून त्याचे ३ भागात वर्गीकरण करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर २०१३ मध्ये डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने ६०,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्राची सूचना केली. या अहवालानंतर तब्बल १३ वर्षांनी केंद्रीय मंत्रालयाने काढलेल्या नव्या अधिसूचनेत ५६,८२५ चौरस किलोमीटर क्षेत्र ''इको-सेन्सिटिव्ह'' घोषित केले आहे.

चौकट
गाडगीळ समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा
अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्रातील १७,३४० चौरस किलोमीटर क्षेत्र समाविष्ट होणार असून त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगडमधील २१, कणकवली ३९, कुडाळ ४०, सावंतवाडी ५० आणि वैभववाडीतील २९ गावांचा समावेश आहे. मात्र, जैवविविधतेने नटलेल्या समृद्ध दोडामार्ग तालुक्याला यातून बाहेर ठेवल्याने स्थानिक पर्यावरणप्रेमींमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून, गाडगीळ समितीच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.