55494

जीआयएस मॅपिंगसाठी ड्रोन परवानगी नाकारली
रत्नागिरी शहर रेड झोनमध्ये; ३२ हजार मालमत्तांची होणार प्रत्यक्ष पाहणी
रत्नागिरी, ता. ५ :नगरपालिकेने आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी शहरातील ३२ हजार मालमत्तांची भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामासाठी ड्रोनचा वापर प्रस्तावित असला तरी रत्नागिरी शहर हे रेड झोनमध्ये येत असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलिसांनी ड्रोन उड्डाणास परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावर परवानगी मिळेपर्यंत संबंधित एजन्सीकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून मालमत्तांचे मोजमाप करण्यात येणार आहे.
शहरातील मालमत्तांची अचूक नोंदणी करून करआकारणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी जीआयएस मॅपिंग हाती घेतले आहे. या कामासाठी नियुक्त स्थापत्य कन्सल्टन्सी एजन्सीला कार्यादेश दिला असून, शहरातील सुमारे ३२ हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. मालमत्तांच्या अचूक मोजणीअभावी अनेक ठिकाणी चुकीची कर आकारणी झाली आहे. काही मोठ्या इमारतींचा किंवा वाढीव बांधकामाचा कर नोंदीत समावेश झालेला नसल्याची शक्यता आहे. जीआयएस मॅपिंगमुळे अशा त्रुटी दूर होऊन नव्या मालमत्ता, वाढीव बांधकामे, व्यावसायिक वापराच्या जागा आणि मोकळे भूखंड यांची अचूक नोंद होणार आहे. परिणामी, नगरपालिकेच्या उत्पन्नात लक्षणीय भर पडण्याची अपेक्षा आहे.
सध्या नगरपालिकेवर सुमारे ३३ कोटी रुपयांचे वीजबिल, शासकीय अधिभार आणि इतर देणी प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल वाढवण्यासाठी जीआयएस सर्व्हे हा महत्त्वाचा उपाय मानला जात आहे. या माध्यमातून शहरातील सुमारे ३२ हजार मालमत्ता आणि तीन हजार व्यावसायिक आस्थापनांचे अचूक मोजमाप पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामुळे पालिकेला मिळणाऱ्या घरपट्टीच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या पालिकेला साडेआठ कोटी घरपट्टीच्या माध्यमातून मिळतात. या मॅपिंगनंतर हे उत्पन्न सुमारे बारा ते पंधरा कोटीच्या दरम्यान जाईल, असा विश्वास पालिका प्रशासनाला आहे.

कोट
शहरातील सर्व मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचा निर्णय झाला आहे. एजन्सी ड्रोनद्वारे हे मॅपिंग करणार आहे; परंतु शहर हे रेड झोनमध्ये येत असल्याने पोलिसांनी ड्रोनला परवानगी नाकारली आहे. याबाबत लवकरच पोलिस अधीक्षकांची भेट घेणार आहे.
- वैभव गारवे, मुख्याधिकारी, रत्नागिरी पालिका