पदवीधर शिक्षक समायोजनाला विरोध
प्राथमिक शिक्षक समिती; नियमबाह्य प्रक्रियेचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने पदवीधर शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेत नियमबाह्य पद्धत अवलंबल्याचा आक्षेप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने घेतला आहे. विषयानुसार वर्गीकरण करून अतिरिक्त शिक्षक ठरवल्याने अनेक सेवाज्येष्ठ पदवीधर शिक्षकांवर अन्याय झाला आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी फेरसमायोजन न केल्यास आंदोलन करू, असा इशारा समितीने दिला आहे.
समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन दिले. १५ मार्च २०१४ च्या शासननिर्णयानुसार पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवताना विषयानुसार वर्गीकरण करण्याची कोणतीही तरतूद नाही, असा दावा समितीने केला आहे. शाळांच्या संचमान्यतेत विद्यार्थी पटसंख्येला महत्त्व असते; मात्र विषयानुसार पदांची नोंद केली जात नाही. असे असतानाही प्रशासनाने विषयानुसार अतिरिक्त शिक्षक निश्चित करण्याची प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप समितीने केला आहे. जिल्हा परिषदेकडे पदवीधर शिक्षकांची १ हजार १८ पदे मंजूर असून, सध्या १ हजार ४५७ पदवीधर शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे नियमानुसार ४३९ शिक्षक अतिरिक्त ठरायला हवेत; मात्र प्रशासनाने केवळ १०६ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवले आहे. परिणामी, सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय झाल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
पवित्र पोर्टलद्वारे नवीन पदवीधर शिक्षक भरतीची तयारी सुरू असल्याचेही समितीने म्हटले आहे. एकीकडे सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून दुसरीकडे नवीन भरती केल्यास मोठा अन्याय होईल. तसेच उच्चशिक्षित उपशिक्षकांना भविष्यात पदवीधर शिक्षक म्हणून संधी मिळण्यास अडचणी निर्माण होतील, अशी भीती समितीने व्यक्त केली आहे. अपिलावर सुनावणी न घेताच एकतर्फी निर्णय झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तातडीने तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा समितीने दिला.
---
समितीच्या मागण्या
* मंजूर सर्व पदे प्रथम सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना द्या
* अतिरिक्त शिक्षकांचे केंद्र, बीट व तालुकास्तरावर योग्य समायोजन करा
* सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या जागांवर अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घ्या
* अन्यायकारक समायोजन रद्द करा
* फेरसमायोजनाची प्रक्रिया राबवा