26O56816
एआय चित्र

जन्म-मृत्यू नोंदणीचा खोळंबा
‘सीआरएस’वर पंचायत समितीत नाराजी ; ग्रामपंचायतींना अधिकार देण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १२ ः जन्म व मृत्यूनोंदणी प्रमाणपत्रासाठी राज्यभर लागू करण्यात आलेली ‘सीआरएस प्रणाली’ सर्वसामान्यांसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागामध्ये पूर्वी ग्रामपंचायतींमार्फत थेट जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे दिली जात होती. त्यामुळे एका दिवसात प्रमाणपत्र उपलब्ध होत असत; मात्र, नव्या सीआरएस प्रणालीच्या कार्यपद्धतीमुळे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी वीस ते पंचवीस दिवसांचा तर कधी-कधी दोन महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. त्यामुळे शासनाने सीआरएस प्रणालीतील जाचक अटी व कार्यपद्धतीचा फेरविचार करून जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे ग्रामपंचायतींना द्यावेत, अशी मागणी पंचायत समिती सदस्य राजेश गुरव यांनी मागणी केली. त्याप्रमाणे पंचायत समितीच्या सभेमध्ये ठराव पारीत करण्यात आला.
पंचायत समितीच्या किसानभवन सभागृहामध्ये आढावा बैठक झाली. नव्या सीआरएस प्रणालीमध्ये जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये आवश्यक कागदपत्रे जोडून ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जातो. तेथून मंजुरी मिळाल्यानंतरच तो पुन्हा संबंधित ग्रामपंचायतीकडे येतो आणि त्यानंतर प्रमाणपत्र संबंधिताला दिले जाते. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे अनावश्यक विलंब होत आहे. ही प्रक्रिया जिल्हास्तरावर प्रलंबित असतानाही रोषाला ग्रामपंचायतीला सामोरे जावे लागत असल्याकडे गुरव यांनी लक्ष वेधले.
---
प्रमाणपत्रासाठी नियम किचकट
मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना मृत व्यक्तीचा जन्मदाखला व आधारकार्ड जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेषतः अनेक वर्षांपूर्वी जन्मलेल्या व्यक्तींचे जन्मदाखले उपलब्ध नसतात किंवा जूनी नोंद सहज मिळत नाही. अशा परिस्थितीत आवश्यक कागदपत्रे कुठून आणावीत, या अवघड प्रश्‍नाला सर्वसामान्यांना सामोरे जावे लागत आहे शिवाय काही मृत व्यक्तींचे आधारकार्डही काढलेले नसते. अशा स्थितीमध्ये मृत व्यक्तीच्या वारसांना मृत्यू दाखला मिळणे अवघड झाले आहे.