कोत्रेवाडी डम्पिंग ग्राऊंड रद्द करा
ग्रामस्थांची नगरपंचायतीकडे मागणी; अन्यथा आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. १३ ः नियमबाह्य पद्धतीने खरेदीखत झालेल्या कोत्रेवाडी येथील डम्पिंग ग्राऊंडचा प्रस्ताव नगरपंचायतीच्या विद्यमान कार्यकारिणीने ठराव करून रद्द करावा, प्रकल्प अन्य ठिकाणी स्थलांतरित करावा, या मागण्या कोत्रेवाडी ग्रामस्थांच्यावतीने लांजा नगरपंचायत प्रशासनाकडे करण्यात आल्या आहेत. या संदर्भात १४ ऑगस्टपर्यंत ठोस निर्णय न झाल्यास १५ ऑगस्ट रोजी नगरपंचायतीसमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करणार असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
लांजा नगरपंचायतीकडून कोत्रेवाडी येथे वाडी-वस्तीनजीक डम्पिंग ग्राऊंड प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा गेल्या पाच वर्षांपासून तीव्र विरोध असून, आंदोलन आणि उपोषणाच्या माध्यमातून लढा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर नगरपंचायत कार्यालय येथे कोत्रेवाडी ग्रामस्थ आणि प्रशासन यांची संयुक्त बैठक नुकतीच पार पडली. कोत्रेवाडी येथील जागा घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ च्या निकषात बसत नसल्याने जिल्हा प्रशासनाने ही जागा आधीच रद्द केली आहे. जिल्हा प्रशासन आणि नगरपंचायतीने तशी पत्रेही ग्रामस्थांना दिली आहेत. असे असतानाही हा प्रकल्प बनावट व नियमबाह्य खरेदीखताद्वारे पुढे ढकलला जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. एवढ्या गंभीर विषयावर बोलावलेल्या बैठकीस नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांव्यतिरिक्त एकही नगरसेवक उपस्थित न राहिल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
नगरपंचायत प्रशासनाच्यावतीने, ‘विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व नगरसेवकांशी चर्चा केली जाईल आणि तातडीने योग्य तो निर्णय घेतला जाईल त्यामुळे ग्रामस्थांनी उपोषण मागे घ्यावे,’ असे आवाहन करण्यात आले; मात्र, १४ ऑगस्टपर्यंत मागण्यांवर लेखी उत्तर न मिळाल्यास १५ ऑगस्ट रोजी उपोषण छेडलेच जाईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला. या बैठकीला नगराध्यक्ष सावली कुरूप, उपनगराध्यक्ष मिलिंद (बाबा) लांजेकर, मुख्याधिकारी अभिजित कुंभार, पोलिस निरीक्षक निळकंठ बगळे आणि कोत्रेवाडीतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
-----
या आहेत मागण्या
या बैठकीत ग्रामस्थांनी प्रकल्प कशा प्रकारे नियमबाह्य व आरोग्यास हानिकारक आहे, हे पुराव्यानिशी पटवून दिले. ‘प्रकल्पाकडे जाण्यासाठी रस्ता नसताना खरेदीखत कसे झाले?’ असा सवाल उपस्थित करत ग्रामस्थांनी मागण्या मांडल्या. विद्यमान लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकारिणीने हा प्रकल्प रद्द करण्याचा ठराव करून प्रकल्प स्थलांतरित करावा, खरेदीखतादरम्यान ‘भविष्यात रस्ता उपलब्ध करून देऊ’ असे आश्वासन देणाऱ्या संबंधित जागामालकांकडून नगरपंचायतीने ६ कोटी ३६ लाख रुपयांची वसुली करावी, अशा मागण्या प्रशासनापुढे ठेवण्यात आल्या आहेत.