58712
दाभिल : या भागातून शक्तिपीठ महामार्ग जाणार आहे.
58713
दाभिल : भूसंपादनासाठीची पहिली सुनावणी गावात झाली. यावेळी ग्रामस्थ व अधिकारी उपस्थित होते.

शक्तिपीठविरोधात जिल्ह्यात पहिला एल्गार

दाभिलमध्ये सुनावणी; परिपूर्ण माहितीविना प्रक्रियेला ग्रामस्थांचा आक्षेप

सकाळ वृत्तसेवा
ओटवणे, ता. २१ : पवनार ते पत्रादेवी या प्रस्तावित महाराष्ट्र शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाविरोधात जिल्ह्यात पहिला एल्गार दाभिल गावातून पुकारण्यात आला. जिल्ह्यात १४ गावांमधून हा महामार्ग जात आहे. यातील भूसंपादनासाठीची पहिली सुनावणी गुरुवारी दाभिल या सह्याद्रीच्या दुर्गम निसर्गसंपन्न गावात झाली. यात गावची देवस्थाने, शेतजमीनी, डोंगर याला बाधा येण्याची शक्यता असल्याने महामार्ग आम्हाला नकोच, अशी भूमिका मांडण्याबरोबरच या सगळ्याची आधी परिपूर्ण माहिती द्या आणि मगच पुढील पाऊल टाका, अशी मागणी स्थानिकांनी केली.
शक्तिपीठ महामार्गाला राज्यभर विरोध होत असला तरी, जिल्ह्यात खुल्या व्यासपीठावर हा विरोध समोर आला नव्हता. हा महामार्ग सह्याद्रीच्या दाट रांगांमधून जाणार आहे. मात्र, त्याबाबत संबंधित गावांमध्ये प्रशासनाने कोणतीच परिपूर्ण माहिती दिली नसल्याने संभ्रम आहे. या स्थितीचे पडसाद काल झालेल्या जिल्ह्यातील पहिल्या भूसंपादन सुनावणीत उमटले. यासंदर्भात दाभिल ग्रामस्थांच्या वतीने महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी वीरसिंग वसावे यांना संयुक्त निवेदन देण्यात आले. जिल्ह्यातील १४ गावांमधून प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग जाणार असून, दाभिल येथे झालेल्या पहिल्याच सुनावणीत ग्रामस्थांनी तीव्र विरोधाची भूमिका घेतल्याने आगामी काळात इतर गावांमध्येही या प्रकल्पाला विरोध होण्याची शक्यता अधोरेखित झाली आहे.
पवनार ते पत्रादेवी हा मार्ग ‘नागपूर-गोवा महाराष्ट्र शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्ग’ म्हणून प्रस्तावित आहे. या महामार्गासाठी आवश्यक जमिनीच्या संपादनाबाबत १९ जून रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर दाभिलसह संबंधित गावांतील नागरिकांनी अधिसूचित जमिनीच्या संपादनाबाबत लेखी हरकती नोंदवल्या. या हरकतींच्या अनुषंगाने ग्रामस्थांना आपले म्हणणे व संबंधित कागदपत्रे सादर करता यावीत, यासाठी महसूल प्रशासनाकडून दाभिल येथे पहिली सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीसाठी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले. यावेळी अनेक ग्रामस्थांनी ७/१२ उतारे, ८-अ उतारे, फेरफार पत्रके (म्युटेशन एंट्री), खरेदीखत, जमिनीचे नकाशे तसेच इतर संबंधित कायदेशीर कागदपत्रांसह आपली बाजू मांडण्याची तयारी केली होती.
या सुनावणीस महसूल विभागाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी वीरसिंग वसावे, सावंतवाडीचे भूमिअभिलेख अधीक्षक श्री. ठाकरे, नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर, महसूल सहाय्यक अधिकारी पंकज मांजरेकर, मोनार्च कंपनीचे सर्व्हेअर प्रतिनिधी साईराज, तलाठी विजय कविटकर, ग्रामसेवक प्रफुल्ल धुरी व कोतवाल अशोक गावडे उपस्थित होते.
दरम्यान, अंतिम सर्व्हे व प्रत्यक्ष मोजणी पूर्ण होईपर्यंत प्रस्तावित महामार्ग नेमका कोणत्या जागेतून जाणार आहे, हे निश्चितपणे सांगता येणार नसल्याचे महसूल व भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. महामार्गाच्या सर्व्हेचे काम मोनार्च कंपनीकडे असून, कंपनीचे सर्व्हेअर प्रतिनिधी साईराज यांनी लॅपटॉपच्या माध्यमातून प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाची प्राथमिक रचना ग्रामस्थांना दाखविली. मात्र, केवळ प्राथमिक रचना दाखवून सुनावणी घेण्यास ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला. ग्रामस्थांच्या वतीने शशिकांत गवस, अनिल गवस, भिकाजी घाडी, विष्णू घाडी, शशिकांत घाडी व शंकर निकम यांनी भूमिका मांडली.
महामार्गाच्या प्रक्रियेला अनावश्यक घाई करू नये, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. ही प्रक्रिया अतितातडीची नसून घाईघाईने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून शक्तिपीठ महामार्ग ग्रामस्थांच्या माथी मारू नये, असा संतप्त सूर ग्रामस्थांनी व्यक्त केला. संबंधित शेतकरी व जमीनमालकांना प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती, अंतिम मार्ग आणि भूसंपादनाचा परिणाम स्पष्ट झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया करावी, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी दाजी तुकाराम घाडी, कृष्णा न्हानू घाडी, राजश्री लाडू राऊळ, सखाराम तुकाराम जाधव, बाबली महादेव राऊळ, विष्णू महादेव राऊळ, रमेश राऊळ, विद्याधर घाडी, भगवान राणे, अनिकेत जाधव, शिवप्रसाद देसाई तसेच ग्रामपंचायत सदस्य कृष्णा गवस, शशिकांत गवस, अनिल गवस, हनुमंत जाधव यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. दाभिल येथील या सुनावणीतून ग्रामस्थांचा स्पष्ट विरोध समोर आला असून, प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाबाबत प्रशासन पुढील काळात कोणती भूमिका घेते, याकडे दाभिलसह जिल्ह्यातील संबंधित गावांचे लक्ष लागले आहे.
------------
नागरिकांच्या मालमत्तांवर प्रकल्पाचा परिणाम
दाभिल ग्रामस्थांच्या या भूमिकेमुळे शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवातीपासूनच विरोधाचा सामना करावा लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः गावातील धार्मिक स्थळे, शेती, घरजमिनी आणि स्थानिक नागरिकांच्या मालमत्तांवर प्रकल्पाचा परिणाम होणार आहे का, याबाबत ग्रामस्थांमध्ये चिंता असून त्याचे निराकरण केल्याशिवाय प्रक्रिया पुढे नेऊ नये, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.
------------
कोट
इतक्या मोठ्या प्रकल्पासाठी जमिन मागताना तो गावातून कसा जाणार?, कोण बाधित होणार?, याची परिपूर्ण माहिती देणे आवश्यक होते. ग्रामस्थांची संमत्ती मिळाल्यानंतर भूसंपादन प्रक्रिया व्हायला हवी होती. मात्र, तसे न करता थेट भूसंपादन सुनावणीच लावण्यात आली. हे योग्य नाही. स्थानिकांना विश्वासात न घेता होणारी ही प्रक्रिया पूर्ण चुकीची आहे.
- बाळकृष्ण गवस, ग्रामस्थ, दाभिल