rat२६p१.jpg-
26O59732
नवी दिल्ली ः मत्स्यविकास मंत्री नीतेश राणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची भेट घेतली. या वेळी त्यांना पुष्पगुच्छ देताना आमदार नीलेश राणे. सोबत खासदार नारायण राणे आदी.
---
मच्छीमारांना सवलतीच्या दरात इंधन द्या
पेट्रोलियम मंत्र्यांना साकडे ; मंत्री नीतेश राणे यांचा पाठपुरावा, अंतिम निर्णयाकडे लक्ष
सकाळ वृत्तेसवा
रत्नागिरी, ता. २६ : राज्यातील यांत्रिक मासेमारी नौका तसेच मच्छीमार सहकारी संस्थांना परवडणाऱ्या दरात डिझेल उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी मत्स्यविकास मंत्री नीतेश राणे यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्याकडे केली आहे.
नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन येथे झालेल्या बैठकीला खासदार नारायण राणे आणि आमदार नीलेश राणे यांच्यासह कोकणासह राज्यातील मच्छीमार संस्थांचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्यातील मच्छीमारांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारकडे निर्णायक पाठपुरावा सुरू झाला आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनदरातील चढ-उतार आणि डिझेलच्या वाढत्या खर्चाचा थेट फटका राज्यातील सागरी मत्स्य व्यवसायाला बसत आहे. इंधनाचा खर्च अफाट वाढल्यामुळे मासेमारीच्या फेऱ्या मर्यादित कराव्या लागत आहेत. मासळीची आवक घटली आहे. परिणामी, मच्छीमारांचे उत्पन्न कमालीचे घटले असून संपूर्ण व्यवसायाची आर्थिक व्यवहार्यताच धोक्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मच्छीमार सहकारी संस्थांना आणि यांत्रिक नौकांना प्रचलित किरकोळ दराने डिझेल मिळावे, अशी आग्रही मागणी केंद्रीय मंत्र्यांकडे करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी या मागणीवर सकारात्मक चर्चा करत योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. जर केंद्र सरकारकडून डिझेल दरात ही सवलत मंजूर झाली तर महाराष्ट्रातील हजारो मच्छीमारांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
या उच्चस्तरीय बैठकीला ‘महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संस्था संघा’च्या अध्यक्षा ज्योती मेहेर, सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी, रत्नागिरी जिल्हा मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष हरेश्वर कालेकर, देवगड यांत्रिक नौकामालक संघाचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर खवळे, देवगड फिशर मेन्स सोसायटीचे तज्ज्ञ संचालक सचिन कदम, मुंबई जिल्हा मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष, रायगड जिल्हा मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रल्हाद पाटील तसेच देवगडचे नगरसेवक व मच्छीमार निवृत्ती तारी हे प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते. दिल्लीतील या सकारात्मक चर्चेनंतर आता केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे महाराष्ट्रातील तमाम मच्छीमार बांधवांचे लक्ष लागले आहे.
---
उत्पन्न सुधारण्यास मदत
इंधनावरील खर्च कमी झाल्यास मासेमारी फेऱ्यांमध्ये नियमितता येईल, बाजारात मासळीची आवक वाढेल आणि मच्छीमारांचे उत्पन्न सुधारण्यास मोठी मदत होईल. सागरी मत्स्य व्यवसाय अधिक सक्षम, मजबूत आणि शाश्वत करण्याच्यादृष्टीने ही बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.