-rat१p४.jpg-
26O60996
रत्नागिरी ः रत्नागिरी जिल्हा ग्रामसेवक युनियनच्या मूकमोर्चात सामील झालेले ग्रामसेवक.
----
ग्रामसेवकांच्या सुरक्षेसाठी मूकमोर्चा
ग्रामसभांची संख्या कमी करा; हल्लेखोरांवर कारवाईची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १ : ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवरील वाढता कामाचा ताण, विविध प्रकारचा दबाव आणि सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा ग्रामसेवक युनियनच्यावतीने मंगळवारी जिल्हा परिषद कार्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मूकमोर्चा काढण्यात आला. जिल्ह्यातील ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.
जळगाव जिल्ह्यातील शिवरे येथे कर्तव्य बजावताना ग्रामपंचायत अधिकारी पी. एन. पाटील यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेतील दोषींवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून तातडीने अटक करावी, खटला जलदगती न्यायालयात चालवून कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी मोर्चाद्वारे करण्यात आली.
ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभा, विकासकामे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, लाभार्थी निवड यांसह विविध जबाबदाऱ्या ग्रामसेवकांवर असतात. या कामांदरम्यान निर्माण होणारे वाद आणि दबाव कमी करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी युनियनने केली.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करून वर्षातील १० ते १२ ग्रामसभांऐवजी आर्थिक नियोजन व आढाव्यासाठी वर्षातून एकच ग्रामसभा घेण्याची तरतूद करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. ग्रामसभांदरम्यान बाहेरील व्यक्तींकडून होणाऱ्या अनधिकृत व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवर कायदेशीर बंदी घालावी तसेच संवेदनशील व मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांना विनामूल्य पोलिस बंदोबस्त द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी लाभार्थी निवड ग्रामसभेऐवजी तालुका किंवा पंचायत समिती स्तरावर पारदर्शक पद्धतीने करावी, अशीही मागणी युनियनने केली. यामुळे ग्रामसभांमधील वाद, आरोप-प्रत्यारोप आणि ग्रामसेवकांवरील दबाव कमी होईल, असा दावा करण्यात आला.
----
कामाचा ताण कमी करा
ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना सुरक्षित वातावरणात काम करता यावे, त्यांच्यावरील अतिरिक्त प्रशासकीय कामाचा ताण कमी व्हावा आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील कामकाज अधिक सुसूत्र व पारदर्शक व्हावे यासाठी शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आले.