महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘अंतर्गत समिती’
देवरूख नगरपंचायत ; अस्थापनांमध्ये बंधनकारक
सकाळ वृत्तसेवा
देवरूख, ता. ७ ः कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक वातावरण मिळावे, यासाठी देवरूख नगरपंचायतीने कठोर पाऊल उचलले आहे. ‘महिलांचे कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम २०१३’ व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापना, दुकाने, रुग्णालये, नर्सिंग होम व क्रीडा संस्थांना ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी देवरूख नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी प्रशांत भोसले यांची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचाऱ्यांची संख्या मिळून १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या सर्व संस्थांना हा नियम लागू राहील. समिती स्थापन केल्याची माहिती आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईची माहिती आस्थापनांच्या दर्शनी भागात फलकावर लावणे बंधनकारक आहे. समितीची नोंदणी संबंधित संकेतस्थळावरील ‘शी-बॉक्स’ सुविधेवर करून त्याचा सविस्तर अहवाल देवरूख नगरपंचायतीकडे सादर करावा लागेल. या समितीच्या नियमित बैठका घेऊन त्यांचे इतिवृत्त नगरपंचायतीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या, विहित मुदतीत समिती स्थापन न करणाऱ्या किंवा अहवाल न देणाऱ्या आस्थापनांवर कायद्यानुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई करण्यात येईल, तसेच कठोर प्रशासकीय कारवाईही केली जाईल, असा इशारा नगरपंचायतीने दिला आहे.
---
कोट
महिलांना सुरक्षित वातावरण देणे ही प्रत्येक संस्थेची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी असल्याने, देवरूख क्षेत्रातील सर्व व्यावसायिकांनी व संस्थांनी तातडीने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून अहवाल सादर करावा.
- प्रशांत भोसले, मुख्याधिकारी, देवरूख नगरपंचायत