- rat८p४.jpg-
26O62538
रत्नागिरी ः येथील बैठकीत ओबीसी जनमोर्चा समन्वय समितीचे कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर मार्गदर्शन करताना.
---
ओबीसींनी ताकदीने लढा उभारावा
चंद्रकांत बावकर ः रत्नागिरीत ओबीसी जनमोर्चा समन्वय समितीची बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ ः ‘मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली प्रस्थापित समाज नियम व संविधान डावलून ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी करू पाहत आहे. आंदोलनांच्या माध्यमातून चुकीच्या मागण्या पुढे रेटल्या जात आहेत. या अन्यायाविरोधात आता ओबीसी समाजाने ताकदीने लढा उभारा,’ असा इशारा ओबीसी नेते चंद्रकांत बावकर यांनी दिला आहे.
रत्नागिरीत आयोजित ‘ओबीसी जनमोर्चा समन्वय समिती’ च्या बैठकीवेळी ते बोलत होते. त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या ओबीसीविरोधी धोरणांवर कडाडून हल्ला चढवला. सोमवारी (ता. ७) रत्नागिरीतील कुणबी भवन येथे ‘ओबीसी जनमोर्चा’ आणि ‘ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या’वतीने या बैठकीला ओबीसी जनमोर्चा जिल्हाध्यक्ष शरदचंद्र गीते, प्रकाश मांडवकर, सहदेव बेटकर, रामभाऊ गराटे, दीपक राऊत, रघुवीर शेलार, विनया गावडे, साक्षी रावणंग आदी पदाधिकाऱ्यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार राज्य सरकारने जारी केलेल्या ‘हैदराबाद गॅझेट’ लागू करण्याच्या शासननिर्णयाला तसेच सुनील सप्रे (एसईबीसी) अहवालाला ओबीसी महासंघाने न्यायालयात आव्हान दिले असल्याचे बावकरांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, जात पडताळणी समिती ही एक न्यायिक संस्था आहे. त्यांच्यावर कोणीही दबाव आणू शकत नाही. गेल्या ६० ते ७० वर्षांपासून ओबीसींची अचूक लोकसंख्या आणि त्यांची सामाजिक, आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात आहे. २०११ च्या जनगणनेत ४६ लाख ७० हजार जातींची चुकीची नोंद होऊन गोंधळ उडाला आणि ओबीसींची योग्य आकडेवारी समोर आली नाही. आता २०२७ च्या जनगणनेतही केंद्राने ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम न ठेवल्याने पुन्हा एकदा फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे २०११च्या चुकीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी २०२७च्या जनगणनेचे सध्याचे स्वरूप रद्द करून त्यात ओबीसींचा स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करूनच पुनर्गणना करावी, अशी मागणी बावकरांनी केली.
एका बाजूला मराठा आरक्षणाची मागणी करायची आणि दुसऱ्या बाजूला राजकीय पदांचा गैरफायदा घेण्यासाठी बनावट कुणबी दाखल्यांचे समर्थन करायचे. या बनावट घुसखोरीला सनदशीर व कायदेशीर मार्गाने पूर्ण ताकदीने विरोध करण्यासाठी आणि ओबीसींचा हक्क अबाधित राखण्यासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात ओबीसींची वज्रमूठ अधिक घट्ट केली जाईल, असा निर्धार या सभेत व्यक्त करण्यात आला.
---
वसतिगृहाचे काम रखडलेलेच!
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी २०२२ मध्ये ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह उभारण्याचे आश्वासन दिले होते; पण चार वर्षे उलटूनही अद्याप या वसतिगृहाचे काम मार्गी लागलेले नाही. मंत्री सामंत यांना मराठवाड्यात उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगेपाटील यांची भेट घेण्यासाठी वेळ आहे; पण जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी त्यांना वेळ नाही, असे बावकर यांनी सांगितले.
---
सरकारचे वागणे दुटप्पीपणाचे
आंतरवली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले ओबीसी समाजाचे विठ्ठल तळेकर, बाबासाहेब भटुले, सतीश कुळेकर यांना दमदाटी करत जबरदस्तीने पोलिसांनी ताब्यात घेतले. खासगी जागेत उपोषणाला बसलेल्या ओबीसी कार्यकर्त्यांना उपोषण करण्यास परावृत्त केले जाते, हे सरकारचे वागणे दुटप्पीपणाचे आहे. त्याचा ओबीसी जनमोर्चा ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीतर्फे जाहीर निषेध करत आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात येणार आहे, असे बावकर यांनी सांगितले.