कामगिरीवरच मिळणार निधी
१६वा वित्त आयोग; स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कसोटी
सकाळ वृत्तसेवा
देवरूख, ता. ९ ः ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या कारभारात शिस्त आणण्यासह निधीचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने १६व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून निधी वितरणाची पद्धत अधिक कडक केली आहे. यापुढे केवळ हक्काचा निधी न मिळता स्वतःचे उत्पन्न वाढवणे, वेळेत हिशेब सादर करणे आणि प्रत्यक्ष कामगिरी सिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘काम दाखवा आणि निधी मिळवा’ हे नवे धोरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने याबाबत सविस्तर शासननिर्णय जारी केला आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत तब्बल ३२ हजार ८१७ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यामधून रत्नागिरी जिल्ह्याला भरीव निधी मिळेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. यामध्ये एकूण निधीपैकी ८० टक्के वाटा थेट ग्रामपंचायतींना मिळणार असून, उर्वरित निधीतून पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी १० टक्के वाटा दिला जाईल. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निधीवाटपासाठी २०११ची लोकसंख्या ९० टक्के व क्षेत्रफळ १० टक्के गृहित धरली जाईल तर ग्रामपंचायतींसाठी १०० टक्के लोकसंख्येचा निकष असेल. मूलभूत अनुदानातील ५० टक्के रक्कम स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठ्यासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. उर्वरित ५० टक्के अबंधित निधी स्थानिक गरजेनुसार वापरता येईल; मात्र त्यातील २० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम रस्ते बांधकाम किंवा दुरुस्तीवर खर्च करता येणार नाही. या निधीतून पगार अथवा आस्थापना खर्च करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
---
निधी मिळवण्यासाठी या अटी
* सर्व कामांसाठी ग्रामसभा, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेचे ठराव अनिवार्य
* विकास आराखडा, खर्चाचा तपशील ई-ग्रामस्वराज संकेतस्थळावर अपलोड करावा लागेल
* १५व्या वित्ततील १० टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी शिल्लक राहिल्यास २०२८-२९ पासून १६व्या वित्तचा निधी रोखणार