दुष्काळाच्या सावटात विकास निधीलाही कात्री?
प्रारूप आराखडा ७३० कोटींचा, उपलब्ध ४७४ कोटी ; १८९ कोटीचे काय?
मुझ्झफर खान ः सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ४ : जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना पिण्याचे पाणी, जलसंधारण आणि शेतीसाठी निधीची गरज आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकास निधीवरही मर्यादांचे सावट निर्माण झाले आहे. २०२६-२७ साठी जिल्हा नियोजन समितीने ७३०.२५ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा तयार केला होता. मात्र, शासनाकडून ४७४.५५ कोटी रुपयांचीच तरतूद मंजूर झाली आहे. त्यामुळे प्रारूप आराखड्याच्या तुलनेत तब्बल २५५.७० कोटी रुपयांची, म्हणजे सुमारे ३५ टक्के कपात झाली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २८४.७३ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, आणखी १८९.८२ कोटी रुपये मिळणे बाकी आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात उपलब्ध निधीचा प्राधान्यक्रम बदलण्याची शक्यता आहे. परिणामी, रस्ते, गटारी, स्थानिक विकासकामे यांसारख्या कामांना निधीची प्रतीक्षा करावी लागू शकते. गेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून ४४१.४३ कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. हा संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आला. चालू आर्थिक वर्षातील मंजूर ४७४.५५ कोटी रुपयांच्या निधीतून विविध विकासकामांना निधी वितरित करण्याचा आढावा नुकताच घेण्यात आला आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात पाणी साठवण क्षमता वाढविण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी १० हजार वनराई बंधारे उभारण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच नद्यांमधील गाळ काढून पाणी साठवण क्षमता वाढविली पाहिजे. त्यामुळे उपलब्ध निधीचा मोठा हिस्सा जलसंधारणाच्या कामांकडे वळण्याची गरज आहे.
निधीचा प्राधान्यक्रम पाणी व जलसंधारणाकडे वळल्यास नवीन रस्ते, सिमेंट रस्ते, गटारी तसेच दुरुस्तीच्या कामांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद तसेच अन्य स्थानिक संस्थांकडून प्रस्तावित करण्यात आलेली छोटी-मोठी विकासकामे टप्प्याटप्प्याने घ्यावी लागू शकतात. दुष्काळी परिस्थितीचा भातशेतीबरोबरच आंबा, काजू यांसारख्या फळबागांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाणी नियोजन, सिंचन, जलसंधारण आणि कृषीपूरक उपाययोजनांसाठी निधीची गरज वाढणार आहे.
---------------
चौकट १
तीन तालुके दुष्काळी
रत्नागिरी जिल्ह्यात सध्या तीन तालुके दुष्काळी जाहीर झाले आहेत. उर्वरित तालुक्यांचाही दुष्काळी परिस्थितीत समावेश करावा, यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यामुळे पुढील काळात जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यात ‘पाणी विरुद्ध अन्य विकासकामे’ असा निधीच्या प्राधान्यक्रमाचा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ७३०.२५ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यापेक्षा आधीच २५५.७० कोटी रुपयांची कमी तरतूद झाल्याने त्यात आणखी कपात होणार की उपलब्ध निधीचा मोठा हिस्सा दुष्काळ निवारणासाठी वळविला जाणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
--------
कोट १
जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त होणाऱ्या निधीतून सर्वसामान्य लोकांच्या गरजेची कामे होतात त्यामुळे सरकारने या निधीला कात्री लावू नये. मुख्यमंत्री जिल्ह्याच्या निधीला कात्री लावणार नाही अशी अपेक्षा आहे.
- विजय गुजर, सदस्य, रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समिती