Alibag News: जिल्ह्यातील ६८५ आदिवासी वाड्यांपैकी १२५ वाड्या-वस्त्यांवर जाण्यासाठी रस्ताच नाही. वाड्यापर्यंत रस्ते नसल्याने आरोग्य, शिक्षण यासह आपत्कालीन परिस्थितीत मदतकार्य पोहचविताना अडचणी निर्माण होत आहेत.

निवडणुका जवळ आल्यानंतर नेतेमंडळी येथील ग्रामस्थांना आश्‍वासने देत विकासाची स्वप्ने दाखवतात; परंत निवडणुका संपताच आश्‍वासने हवेत नाहिशी होतात. अशी आश्‍वासने वर्षानुवर्षे दिली जात आहेत. इर्शाळवाडी दुर्घटनेनंतर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील रस्त्यांचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

आपत्तीच्या वेळी या वाड्यांवर मदत पोहचवता येत नसल्याने येथील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. राज्य सरकार आणि प्रशासनाने खालापूर तालुक्यातील इर्शाळवाडी, ठाकूर वाडीवर जाण्यासाठी रस्ता तयार केला असता तर बचाव कार्याला वेग आला असता आणि मृत्यूशी झुंज देणाऱ्यांना वाचवता आले असते.

मात्र, सरकारच्या नाकर्तेपणाचा फटका शेकडो निष्पापांना बसत असल्याचे आदिवासी बांधवांसाठी कार्य करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनीदेखील आदिवासी वाड्या-वस्त्यांवर रस्ते पोहचावेत यासाठी संबंधित यंत्रणांना आदेश दिले होते.

त्यामध्ये रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, १५ तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी, तसेच वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचा समावेश आहे. मात्र, या संबधित विभागाने कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. या वाड्या काही शतकांपासून आहेत, त्यांना ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी आहे. त्यातील काहींना महसुली दर्जा आहे; मात्र त्या वाड्यांपर्यंत पोहचण्यासाठी रस्ता नसल्याने वाड्या विकासापासून दूर राहिल्या आहेत.

जनता दरबारात मांडले होते गाऱ्हाणे

जिल्ह्यात ६८५ वाड्या आहेत. यापैकी १२५ आदिवासी वाड्या, वस्त्यांवर अद्यापही रस्ते तयार करण्यात आलेले नाहीत. देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन ७५ वर्षे उलटली आहेत; मात्र मूळ निवासी हा सर्वसाधारण सोयी-सुविधांपासून आजही वंचित असल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी राज्य सरकार आणि प्रशासनासमोर मांडली होती. ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जनता दरबार भरवला होता.

विविध नागरिक आपापल्या समस्या, गाऱ्हाणे या वेळी मांडत होते. त्यामध्ये आदिवासी वाडी, वस्त्यांवरील रस्त्यांचा प्रश्‍नदेखील उपस्थित करण्यात आला होता, अशी माहिती संतोष ठाकूर यांनी दिली. हा गंभीर प्रश्‍न सामंत यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी तातडीने यावर मंत्रालयात बैठक बोलावली होती; मात्र पुढे राजकीय उलथापालथीमध्ये हा विषय मागे पडला असावा, असेही ठाकूर यांनी अधोरेखित केले.

वनविभागाकडून आदिवासी समाजाला सातत्याने विविध कायद्यांचा धाक दाखवण्याचे काम केले जाते. विकासकामांसाठी वन विभागाच्या तब्बल २८ परवानग्या काढाव्या लागतात. तसेच नकाशासाठी किमान २० हजार रुपये खर्च करावे लागतात. ही खर्चिक बाब आहे, त्यामुळे आदिवासी बांधव अशा भानगडीत पडत नाहीत.
- संतोष ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते