- जयंत फडके, जांभूळआड पूर्णगड, रत्नागिरी

कोकणला मान्सूनच्या पावसाचे वरदान लाभले आहे. जवळपास दोनशे इंच पडणारा आणि बळीराजाचं सारं जीवनचक्रच ज्याच्यावर अवलंबून आहे अशा पावसाचा वरदहस्त मात्र त्याला झेपवता येत नाहीये. इतका बरसूनही शिमगा झाल्यावर डोळ्याला लावायला थेंब नाही ही परिस्थिती येतेच आहे. काही संकटं अस्मानी, तर काही सुलतानीच आहेत. डोक्यावरचा हंडा उतरायच्या आणि ‘हर घर जल’च्या मोसमी घोषणा या आता क्रूर चेष्टा ठरत आहेत. या दरम्यान अजून एक वार्षिक चर्चा होते ते कोयनेच्या अवजलाची.. कधी उत्तर, कधी पश्चिम महाराष्ट्र हे पाणी पळवणार, तर कधी मुंबईला वळवणार.. गप्पाच गप्पा ! फक्त पावसावर शेती अवलंबून असलेला माझ्या कोकणातील शेतक-यानं दुबार पिकाचं स्वप्नही बघायचं सोडून दिलंय. मळे जमिनीत होणारी हिवाळी कडधान्य आणि आता आठवणीच काढायच्या अशी उंबराच्या फुलासारखी ‘वायंगणी’ शेती कुठेतरी होत्येय. बाकी धो-धो पडतोय आणि समुद्राला मिळतोय हीच कथा !!

ठेकेदार केंद्रित ‘जलजीवन मिशन’हे मोदींच महत्त्वाकांक्षी स्वप्न! पण भौगोलिक परिस्थितीनुसार त्याचं परिचलन नसल्यानं ते पहाटेचं न ठरता मध्यरात्रीचं काळंकुट्ट ठरतंय. पहाटेची स्वप्नं खरी होतात म्हणे; पण दिवसात काही वास्तववादी अवलोकन असलं तर.. ! नियोजन आणि अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून काही भाग आहेत म्हणे.. उत्तर- पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा, कोकण..असे काहीसे..पण अशा मोठ्या खर्चाच्या, दूरगामी वापरात येणाऱ्या, शाश्वत विकासाचा पाया असणाऱ्या योजना ठरवताना हे विभागवार नियोजन कसं आणि कोण करतं देव जाणे..!

कोकणातल्या जलजीवन मिशनचे पुरते तीनतेरा वाजलेत. अनेक गावांतील योजना अर्धवट पडल्यात. ज्या पूर्ण झाल्यात त्याही अळवावरच्या पाण्यासारख्या क्षणभर रूपेरी चमकतायत; पण दोन-चार वर्षांतच हे चमकणारे थेंबही मातीत पडून जाणारेत..हे इथल्या स्थानिक धोरणकर्त्यांना दिसत नसेल..? की आत्ताच्या ठेकेदाराबरोबरच्या टक्केवारीपलीकडे काही व्हिजनच नसेल? मुळात कोकणातली किमान पिण्याच्या पाण्याची समस्या राज्यकर्ते-प्रशासनाला कायमची सोडवायचीय की, कोकणी भाषेत ‘फक्त थुकी लावायचीय?’ जेव्हा मार्चआधीच टँकर धावू लागतो तेव्हा काही मूलभूत मुद्दे माझ्या बळीराजाच्या नजरेतून सुटत नाहीत. पाऊस कमी झालाय का तर नाही..अनियमित झालाय. पाणी अडवा-जिरवा ही कोकणातील मातीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमताच नाही. बोअरवेलवर कोणाचंच नियंत्रण नाही. किमान सांडपाण्याचा निचरा आणि घरगुती पाण्याची व्यवस्था असल्याशिवाय बिनशेती रेखांकन व्यावसायिकांना मोकळं रान देऊन आपण जमिनीची चाळण केलीय. जसं सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुरेशी आणि सोईची असेल तर खासगी गाड्यांनी रस्ते भरणार नाहीत तसेच पुरेसे पाणी उपलब्ध असेल तर प्रत्येकजण स्वतंत्र विहीर खोदणार नाही.

चुकीची पिकं, पाण्याचा अनावश्यक वापर, उघडेबोडके डोंगर यांनी जमिनीतील पाण्याची पातळी वर्षागणिक खाली खाली जातेय. पाऊस कमी झालेला नाही तर त्याचं पाणी थांबवण्याचं नियोजन आपण करू शकलेलो नाही. प्रत्येक गावाची एक पाण्याची व्यवस्था होती. तलाव, पाट, विहिरी, जुनी धरणं, पऱ्यातल्या कोंडी, पाणथळ जागा..हे सारं आपण कोणताही विचार न करता उद्ध्वस्त करून टाकलं. ज्या घरात दोन माणसं त्या घरात आणि दहा माणसं असलेल्या घरात सारखंच पाणी नळानं येऊ लागलं. गरज आणि अपव्यय याचा विचारच केला नाही. होते ते पाण्याचे स्रोत पुनरूज्जीवित करण्याचा, बळकट करण्याचा कुठेच विचार नाही. मुळात ‘आडात असेल तर पोहऱ्यात’ येणार ना? या ठेकेदारांवर कोणाचंच नियंत्रण नाही. दोन-चार वर्षांतच हे नळ हवेवर आणि हंडा डोक्यावर असणार आहे. अनावश्यक खोदकाम, मशीनचा अवाजवी वापर यांनी माझा बळीराजा मात्र मेटाकुटीस आलाय.

उताराच्या फायद्याचा विचार करून कोयनेच्या अवजलाचं काय करायचं, ते मोठमोठ्या धुरिणांना एकदा राजकारण बाजूला ठेवून ठरवायला हवं. ते जमलं तर दूध, भाजीपाल्यासाठीचं पश्चिम महाराष्ट्रावरच अवलंबित्व संपेल की, हेच नकोय! कोकणातील गाववस्तीचा विचार करून योजना आखायला हव्यात. इथल्या बळीराजाला त्या नियोजनात सामील करून घ्यायला हवं. पाणी अडवून जिरत नसेल तर साठवण्यावर संशोधन हवं. एक नैसर्गिक चक्रही दिसतं. ज्या गावांच्या उशाला (वरच्या सडा भागात) जांभ्या दगडाच्या खाणी आहेत तिथे विहिरींच पाणी लवकर आटत नाही. नद्या, पऱ्येही बऱ्यापैकी शेवटपर्यंत वाहतात. हे वाहणारं पाणी परत या खाणीत भरता आलं तर ते सावकाश जिरून शेवटपर्यंत डोंगरउतारावरील जमिनीत मुरत राहील. आता सौरऊर्जा, उतारावरील उंचीचा फायदा घेऊन पाणी पुन्हा पंपांनी डोंगरावर आणणं अशक्य किंवा पुनर्वापर करणं ही नवी कल्पना नाही. केंद्रस्तरावरून आता धनाची उपलब्धता आहे, फक्त कल्पक मन आणि निःस्वार्थी नियोजन व्हायला हवं. अशा अनेक कल्पना किंवा पाणीसमस्या कायमचे सोडवणारे मार्ग स्थानिक बळीराजाला माहीत आहेत फक्त आपण त्याला परस्वाधीन करून कायमचा लाभार्थी बनवतोय. खरंतर, तो ‘राजा’आहे तो आत्मनिर्भर आणि स्वावलंबित्वाच्या पायावर उभा करायला हवा; पण व्यवस्था त्याला नसलेलं पाणी पाजून ‘रंक’ बनवतेयं; मात्र राजाचा रंक होतो तेव्हा राज्य लयाला जातं, एवढं तरी जाणायला हवं.

(लेखक प्रगतीशील आणि प्रयोगशील शेतकरी आहेत.)