रत्नागिरी - सोशल मीडियावर लोकप्रतिनिधींविरुद्ध वातावरण निर्माण केले जात आहे. मुंबई, पुण्यातील चाकरमान्यांना आणण्यास लोकप्रतिनिधी इच्छुक नाहीत, असे म्हणणार्‍या नतद्रष्टांचा मी निषेध करतो. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येकी 50 हजार लोकांना पास दिल्याचे बोलले जाते, मात्र हे धादांत खोटे आहे. लोकांच्या जीवाशी खेळू नका, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होईल. लॉकडाऊन उठल्यानंतर शासनाने चाकरमान्यांना आणण्यासाठी परवानगी दिली तर त्यांची कशी व्यवस्था करता येईल, याबाबत अभ्यास सुरू आहे. मात्र मुंबईकर आणि स्थानिक यांच्यात समन्वय साधण्याची गरज आहे, असे मत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केले.

येथील अल्पबचत सभागृहात पत्रकार परिषदेत बोलताना सामंत म्हणाले, रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकही परप्रांतियाला पाठविण्यात आलेले नाही. जिल्ह्यात सुमारे 1 लाख 5 हजार चाकरमानी शिमगोत्सवादरम्यान आले होते. लॉकडाऊन झाल्यामुळे ते इथे अडकले. त्यानंतर सुमारे आठ ते दहा हजार चाकरमानी वेगवेगळ्या पद्धतीने जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. त्यांना आणण्यात लोकप्रतिनिधींचा कोणताही हात नाही. लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्याचे काम काही लोक करीत आहेत.  कोरोनाशी युद्ध करत असताना सर्व पक्षांची जशी साथ लाभली तशी चाकरमान्यांना आपल्या गावात आणण्यासाठीही सर्वांनी सहकार्य करावे. 

हे पण वाचा -  सासरा सतत करायचा शरीर सुखाची मागणी, कंटाळून तिने केले असे काही की...

तीन मे ला लॉकडाऊन उठण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाने चाकरमान्यांना गावी जाण्यास परवानगी दिल्यास सुमारे दोन ते अडीच लाख लोक दोन्ही जिल्ह्यात येणार आहेत. आल्यानंतर त्यांना 14 दिवस तरी क्वॉरंटाईन करावे लागणार आहे. कारण ज्या व्यक्तीचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला होता त्याचा आठ दिवसांनी पुन्हा पॉझिटिव्ह येत असेल तर यावर अभ्यास करण्याची गरज आहे. सिंधुदुर्गमध्ये नेमके तसेच झाले. म्हणून येणार्‍या चाकरमान्यांची राहणे, जेवण, झोपण्याची कशी व्यवस्था करता येईल, यावर अभ्यास सुरू आहे, असे सामंत यांनी सांगितले.

हे पण वाचा - कुटुंब नियोजनावर असा झाला आहे कोरोनाचा परिणाम!
 

छोटे उद्योग लवकरच सुरू

एमआयडीसीतील छोट्या उद्योजकांशी आज बैठक झाली. त्यांनी चार कामगारांवर आपला उद्योग सुरू करायला हरकत नाही; मात्र संसर्ग रोखण्यासाठीची योग्य ती खबरदारी घ्यायची आहे. ऑनलाइन पास मिळाला नसेल तर कंपनीने त्यांची सर्व माहिती देऊन ऑनलाइन अ‍ॅप्लिकेशन द्यायचे आहे. दोन दिवसात त्याला निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांमार्फत परवानगी देण्यात येणार आहे.