रत्नागिरी : राज्याच्या जलधी क्षेत्राबाहेर (बारा नॉटिकल्स माईल्स) मासेमारी करण्यास बंदी नाही. त्यामुळे भारत सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या जलधी क्षेत्रात पर्ससिननेटद्वारे मासेमारी १ जानेवारीपासून सुरू राहील. मच्छीमारांवर कारवाई केल्यास कायदेशीर दाद मागणार आहोत, असे सांगत पर्ससिननेट मच्छीमारांनी प्रशासनाच्या बंदी नियमांविरोधात दंड थोपटले आहेत. यावरुन पर्ससिननेट विरुद्ध मत्स्य विभाग यांच्यात संघर्ष होण्याची शक्‍यता आहे.

रत्नागिरीतील जिल्हा पर्ससिननेट मच्छीमारी असोसिएशनच्या कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ॲड. मिलिंद पिलणकर, पदाधिकारी विकास उर्फ धाडस सावंत, नासीर वाघू, नुरा पटेल, इम्रान मुकादम, मजहर मुकादम, सुहेल साखरकर, जावेद होडेकर आदींनी पर्ससिननेट मच्छीमारांची बाजू मांडली.
प्रत्येक राज्याच्या जलधी क्षेत्रात सागरी मासेमारी नियमन करण्यासाठी त्या-त्या राज्यांनी कायदे केले.

हेही वाचा -  कट्टर राणे समर्थक राष्ट्रवादीत -

महाराष्ट्र शासनाच्या जलधी क्षेत्रात सागरी मासेमारी नियमन कायदा १९८१ लागू केला. कायदे व नियमांना अनुसरुन मासेमारी करणे, हे राज्याच्या जलधी क्षेत्रासाठी आहे. राज्य शासनांच्या जलधी क्षेत्राबाहेरील मासेमारीसंदर्भातील कोणत्याही अटी भारतीय नौकेला मासेमारी करण्यास भारत सरकारने परवानगी दिली आहे. त्या अनुषंगाने मासेमारी अधिनियमन १९८१ च्या कलम ५ मध्ये कायदेशीर तरतूदही आहे. बारा नॉटीकल्स माईल्सच्या बाहेर जाणाऱ्या नौकांवर कारवाई करु नये, याबाबत मिरकरवाडा आदर्श मच्छीमार सहकारी संस्था, जिल्हा पर्ससीननेट असोसिएशन, तालुका पर्ससीननेट मालक असोसिएशन यांच्यातर्फे निवेदन दिले.

परवान्याच्या आधारे बेकायदेशीर ठरणारी कारवाई...

शासनाच्या जलधी क्षेत्रात पर्ससीन नौकांसाठी दिलेल्या परवानगी कालावधीनंतर मच्छीमारांना उपासमार टाळण्यासाठी नाईलाजास्तव राज्याच्या जलधी क्षेत्राबाहेर मासेमारी करावी लागते. जलधी क्षेत्राबाहेर मासेमारी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार मत्स्य व्यवसाय खात्याला नाही. नौका कोणत्या क्षेत्रात मासेमारी करतात, याची दखल न घेता केवळ परवान्याच्या आधारे बेकायदेशीर ठरणारी कारवाई मत्स्य व्यवसाय अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल, अशी भीती मच्छीमारांमध्ये आहे. 

..तर कायदेशीर दाद मागू

वरिष्ठांचे आदेश असल्याचे सांगत सहाय्यक मत्स्य आयुक्‍त कारवाई करतात. मिरकरवाडा बंदरात उभ्या असणाऱ्या व महाराष्ट्र शासनाच्या जलधी क्षेत्राच्या बाहेर मासेमारी करण्यासाठी जाणाऱ्या बोटींवर बेकायदेशीर कारवाई केल्यास संबंधितांविरोधात कायदेशीर दाद मागणार असल्याचे सांगण्यात आले.

हेही वाचा - सेना-काँग्रेसमध्ये प्रासंगिक करार सुरूच ; वर्चस्व मात्र कायम -

मंत्र्यांकडून निराशा

पर्ससिननेट मच्छीमारांच्या प्रश्‍नांसंदर्भात बंदर व मत्स्यमंत्री अस्लम शेख यांची भेट घेतली होती; परंतु त्यांनी आमचे प्रश्‍न समजून घेण्याची मानसिकताच दाखवली नाही. त्यामुळे आम्ही निराश होऊन माघारी परतलो, अशी खंत यावेळी मच्छीमारांनी व्यक्‍त केली.

संपादन - स्नेहल कदम