चिपळूण (रत्नागिरी) : चिपळूण (Chiplun)पूर परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी वाशिष्ठी व शिवनदीत गाळ काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाण्याच्या मार्गात येणारी बेटंदेखील हटविण्यात येणार आहेत. ही प्रक्रिया मोठी असून, त्यासाठीचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे पुराची पातळी तीन ते चार फुटांनी कमी होईल, असे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी केले. चिपळूण, राजापूरच्या (Rajapur) ब्ल्यू लाईनची मोठी व्याप्ती आहे. याची फेर तपासणी करून खात्री करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. यासाठी लवकच मुंबईत बैठक घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

चिपळूण आणि रत्नागिरी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘वर्षानुवर्षे वाशिष्ठी व शिव नदीत साचलेला गाळ काढण्याची आवश्यकता असून, या संदर्भात सूचना दिल्या आहेत. नदीतून गाळ काढल्यानंतर पूररेषा गंभीर राहणार नाही. पावसाळ्यात पूर परिस्थितीचा इशारा देण्यासाठी वाशिष्ठी खोऱ्यात हाय अलर्ट यंत्रणा उभारण्यात येईल. यावर्षी सह्याद्रीच्या दोन्ही बाजूला एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात आणि ढग फुटीसारखा पाऊस पडला. त्यामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली.’’

पश्चिमेकडील डोंगर उतारावर मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. याचवेळी वीजनिर्मितीही झाली. उशिराने येथील परिस्थितीची माहिती प्रशासनाला मिळाली. यामुळे मोठे नुकसान झाले. पूररेषा महापुराआधीच मारण्यात आली आहे. महापुराने यावेळी पूररेषाही ओलांडली. महापूर का आला ती कारणे शोधून वाशिष्ठी व शिव नदीतील गाळ काढणे, नद्यांचे खोलीकरण करणे, बंधारे बांधणे याला प्राधान्य देत प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे.

स्टील पार्किंगचा नियम

गोवळकोटच्या पुढे वाशिष्ठी नदीपात्रात उत्खनन करण्यासाठी मेरीटाईम बोर्डाची मान्यता लागणार आहे. याबाबत अधिकारी व मंत्र्यांसमवेत बैठक घेऊ. आगामी काळात चिपळूणमध्ये बांधकामांना परवानगी देताना स्टील पार्किंगचा नियम करावा लागणार आहे. नदीतील गाळ काढल्यावर पुराची पातळी आपोआप कमी होणार आहे. त्यामुळे लाल पूरेषेचा विषय येणार नाही.

वाशिष्ठीमध्ये बेटे काढण्यास प्राधान्य

वाशिष्ठीमध्ये निर्माण झालेली बेटे काढण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. पाण्याचा निचरा होण्यासाठी उपाययोजना राबवण्यात येतील. बेटांची जमीन खासगी मालकीची आहे, तेथे सर्वेक्षण करून ती अधिग्रहण केली जाईल. ऊर्वरित ठिकाणी गाळ काढण्याचे काम सुरू करण्यात येईल, असे सांगितले.

पुरापैकी कोयना धरणातील पाणी ३.५ टक्के

पुराच्या वेळी असलेल्या एकूण पाण्यापैकी कोयना धरणातील केवळ ३.५ टक्के पाण्याचा समावेश होता. त्यामुळे कोयना धरणातील विसर्गामुळे महापूर आला, असे म्हणणे चुकीचे आहे. ब्ल्यू लाईन, रेड लाईनला स्थानिकांचा विरोध आहे. पूररेषा निश्चित झाल्याने बांधकामाच्या परवानग्या देताना पालिकेपुढे अडचणी आहेत. नागरिकांना त्यांचे हक्काचे घर बांधण्यासाठी तेथे परवानगी मिळणार नसेल तर त्यांची मोठी अडचण होईल. पूररेषेबाबत आमदार निकम यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात ठक झाली. आता स्थानिकांची मते जाणून घेत सवलत देण्यासंदर्भाचा धोरणात्मक निर्णय सरकार घेईल, असे पाटील यानी सांगितले.