वेंगुर्ले - येथील पालिकेत स्थायी तसेच अस्थायी आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 45 कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून शासकीय नियमानुसार 13 टक्केप्रमाणे कापण्यात आलेला ईपीएफ गेली तीन वर्षे झाली तरीही त्यांच्या पालिका पीएफ खात्यावर जमा न केल्यामुळे पालिकेच्या आजच्या सर्वसाधारण बैठकीत एकच गदारोळ उडाला. प्रशासनाच्या या सावळागोंधळाने नगराध्यक्ष, नगरसेवक यांच्यासह सारेच जण चक्रावले. नगरसेवकांनी या प्रकाराबद्दल मुख्याधिकारी आणि प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. अखेरीस या विषयावर मार्चनंतर पुढील 15 दिवसांत खास सभा घेऊन संपूर्ण माहिती प्रशासनाने सादर करावी. त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांच्या आदेशानुसार घेतला. 

येथील पालिकेची सर्वसाधारण सभा नगराध्यक्ष गिरप यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी उपनगराध्यक्ष सौ. अस्मिता राऊळ, मुख्याधिकारी रामदास कोकरे, नगरसेवक विधाता सावंत, तुषार सापळे, शैलेश गावडे, विनायक गवंडळकर, दत्ताराम सोकटे आदी नगरसेवक उपस्थित होते. या बैठकीत नगरपालिका प्रशासकीय विभाग तसेच स्थायी, अस्थायी आस्थापनेवर शासनाच्या आकृतिबंधानुसार कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कपात करून तो त्यांच्या पालिका कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी या नावे असलेल्या खात्यात भरला जावा; तसेच नगरपालिका कार्यक्षेत्रात असलेल्या ठेकेदारांकडील असंघटित कंत्राटी कामगारांना देखील ईपीएफ सुविधा लागू केली जावी, असे शासन निर्णय असलेल्या आदेशाचे वाचन सभागृहात सुरू असताना नगरसेवक तुषार सापळे यांनी पालिका प्रशासनाकडे आपल्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची काय परिस्थिती आहे, अशी विचारणा केली. 

मुख्याधिकारी यांनी गेल्या वर्षीपासून हा निधी कपात केला जात असल्याची माहिती दिली. त्याला नगरसेवक सापळे यांनी जोरदार हरकत घेत हा निधी 2013 पासून कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातून कापला जात आहे. अस्थायी आस्थापनेवर यापूर्वी कार्यरत असलेल्या व आता काम सोडून गेलेल्या काही कर्मचाऱ्यांच्या मानधन व त्यांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम पालिकेकडून त्यांना देय आहे. ती देण्यास गेली सहा वर्षे टाळाटाळ केली जात आहे, असे सांगत नगरसेवक विधाता सावंत यांनीही त्यांना कोंडीत पकडले. नगरसेवक संदेश निकम यांनी एकूण 45 कर्मचाऱ्यांचा 13 टक्केप्रमाणे कपात केले जाणारे हे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा झाले नाही तर ते कुठे गेले, असा सवाल करत गेल्या तीन वर्षांतील ईपीएफमधून जमा झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 25 लाख रुपयांच्या पैशाचा हिशेब द्यावा, अशी मागणी केली. नगरसेवक सापळे यांनी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे गेले कुठे, अशी विचारणा केली. 

नगरसेवक सुहास गवंडळकर यांनी पालिकेने रजिस्टर ठेवून त्यात नोंद केली पाहिजे, असे सांगितले. यावर येत्या 15 दिवसांत खास सभा घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश नगराध्यक्ष गिरप यांनी दिले. 

पालकमंत्र्यांची मदत घेणार... 
शहरातील पार्किंगचा प्रश्न, रखडलेले मच्छी मार्केट प्रकल्प, सिटी सर्व्हे, रिंगरोड असे अनेक प्रकल्प रखडले असून याबाबत सभेत ठराव होऊन देखील प्रशासनाकडून पुढील कार्यवाही होत नसल्यामुळे सर्वच नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. शहरातील मच्छी मार्केटचे भूमिपूजन होऊन तीन महिने झाले त्याचे पुढे काय झाले, अशी विचारणा करण्यात आली. भुयारी गटार, 11 कोटी रुपयांची नवीन नळ योजना, निशाण धरणाची उंची वाढवणे, असे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. याबाबत पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात यावी व हे प्रश्न सोडवावेत, असे मुख्याधिकारी यांनी सुचवले. 

भूजल सर्वेक्षण... 
पालिकेकडून वाढवण्यात आलेला स्वछता कर, मालमत्ता कराबाबत समिती नेमून निर्णय घेण्याचे ठरले. शहरात पाणीपुरवठा करण्यासाठी काही ठिकाणी बोअरवेल मारण्यात येणार असून, त्यासाठी पाण्याची पातळी समजण्याकरिता भूजल सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्याधिकाऱ्यांनी दिली.