चिपळूण : थकीत वीजबिलाच्या वसुलीसाठी सरकारने राज्यातील गरीब व मध्यमवर्गीयांच्या खिशावर डल्ला मारण्यास सुरवात केली आहे. गरीब वीज ग्राहकांच्या घरात अंधार पसरवण्याचे कारस्थान आखले जात आहे. बड्या वीजग्राहकांच्या आणि सरकारी कार्यालयांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीकडे दुर्लक्ष करून गरीबांची वीज कापणाऱ्या ठाकरे सरकारने आपला जनताविरोधी चेहरा पुन्हा उघड केल्याची टीका भाजपचे उत्तर रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष डॉ. विनय नातू यांनी केली आहे.

राज्यातील सरकारी कार्यालये, ग्रामपंचायती, पाणीपुरवठा योजना, मंत्र्यांचे बंगले, साखर कारखाने, खासगी फार्म हाऊसमधील वीजबिलांच्या थकबाकीने उच्चांक गाठला असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून दुष्काळ, अतिवृष्टी, कोरोना काळातील टाळेबंदीमुळे अगोदरच कंबरडे मोडलेल्या शेतकरी व गरीब कुटुंबांची ठाकरे सरकारने फसवणूक केली आहे.

दुष्काळ, अतिवृष्टी, वादळांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी हवालदील झाला आहे तर कोरोना काळातील टाळेबंदीमुळे सामान्य कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. या संदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च महिन्यात विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सरकारला जाब विचारल्यानंतर कृषिपंप आणि घरगुती ग्राहकांच्या वीज तोडणीची कारवाई थांबवण्याचे आश्वासन देण्यात आले. पण अधिवेशनानंतर पुन्हा वीजतोडणीची कारवाई सुरू करून सरकारने जनतेचा विश्वासघात केला.

लाखो कुटुंबांना धरले वेठीस

फडणवीस सरकारच्या काळात वीजग्राहकांच्या समस्या लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली थांबवली व वीज मंडळास आर्थिक साह्यदेखील केले तरीही संपूर्ण कर्जमाफी मिळेपर्यंत वीजबिल भरू नका, असा सल्ला देत शरद पवारांसारखे नेते त्या काळात जनतेस भडकावत होते. आता त्यांच्याच आशीर्वादाने ठाकरे सरकारने वसुलीसाठी कारवाई करून लाखो कुटुंबांना वेठीस धरले आहे, अशी टीका माजी आमदार डॉ. नातू यांनी केली.

महावसुली सरकारचा दुटप्पीपणा...

एकीकडे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरील आंदोलनांना पाठिंबा द्यायचा व दुसरीकडे राज्यातील शेतकऱ्यांची वीज तोडायची हा महावसुली सरकारचा दुटप्पीपणा जनतेने आता ओळखला असून तो त्वरित थांबवला नाही तर जनतेच्या रोषास सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा इशाराही त्यांनी दिला.