कुडाळ (सिंधुदुर्ग) : मराठा व धनगर समाजाचा आरक्षण प्रश्न लोकसभेत व राज्यसभेत उपस्थित झाला तेव्हा मराठा समाजाचे मसिहा म्हणून मिरविणारे नारायण राणे तुम्ही त्यावेळी दडून कुठे बसला होता? असा सवाल लोकसभा शिवसेना गटनेते खासदार विनायक राऊत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.

केंद्राच्या 127 व्या घटना दुरूस्तीमुळे मराठा समाज, धनगर समाज आणि आरक्षणापासुन वंचित राहिलेल्या इतर काही समाजाची आरक्षणाची मागणी होती ती कायमस्वरूपी केंद्राने बंद करून आरक्षणाची मागणी करणार्‍या समाजाचा विश्वासघात केल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला.खासदार राऊत यांनी लोकसभेत मराठा आणि धनगर समाज आरक्षणा संदर्भात केंद्राने मांडलेल्या बिला संबंधी आपली भुमिका मांडली. त्यानंतर ते सिंधुदुर्ग दौर्‍यावर आले असता आज त्यांनी एमआयडीसी येथे पत्रकार परिषद घेतली.

यावेळी आमदार वैभव नाईक, जिल्हा परिषद गटनेते नागेंद्र परब, जिल्हा प्रमुख संजय पडते, महिला जिल्हाध्यक्ष जान्हवी सावंत, वर्षा कुडाळकर जयभारत पालव, विकास कुडाळकर राजु कविटकर, संजय भोगटे, सौ. श्रेया परब, तालुकाप्रमुख राजन नाईक, अतुल बंगे, संतोष शिरसाट, बबन बोभाटे, स्नेहा दळवी सचिन काळप, कान्हू शेळके आदि उपस्थित होते.

यावेळी राऊत म्हणाले, भाजपा आमदार नितेश राणे मराठा समाजाला आम्हीच न्याय देणार असे म्हणुन टिवटिव करत होते. आता मात्र या आरक्षणा संदर्भात राणेंचे तोंड बंद झालेले आहे. स्वार्थासाठी दिलेल्या शब्दांशी बेईमानी कशी करायची याचे मृर्तीमंत उदाहरण म्हणजे केंद्रिय मंत्री नारायण राणे आणि त्यांचे पुत्र आमदार राणे हे होय. रिफायनरीच्या प्रकल्पात असच झालं होतं. हे राणे शड्डु ठोकुन उभे राहिले होते. त्याचवेळी स्वतःची सीबीआय, ईडीची चौकशी थांबावी म्हणुन त्यांनी भाजपसमोर लोटांगण घातली. त्यानंतर राणेंचे रिफायनरीबाबतचे बोलणे बंद झाले. केंद्रात मंत्री म्हणुन राणे यांना स्थान मिळाले; पण ज्या समाजाचे कैवारी म्हणुन ते मिरवत होते त्या समाजाला राणेंनी वार्‍यावर सोडण्याचे काम केले.

ते म्हणाले आमची केंद्राकडे एकच मागणी होती की देशातल्या 15 राज्यात आरक्षणाची टक्केवारी 55 ते 82 टक्क्यापर्यंत आहे. असे असताना इंदिरा सहानीच्या खटल्याचा आधार घेत देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात त्या खटल्याला आधारभुत ठेवुन आरक्षणाची मागणी मागणार्‍या कोट्यावधी जनतेला न्याय द्यायचा असेल तर संविधानात्मक दुरूस्ती करण्याची आवश्यकता होती. ती केंद्राने नाकारत उलट आरक्षणाचे दरवाजे कायमस्वरूपी बंद करून टाकले आणि आरक्षण मागणार्‍याला समाजाला वार्‍यावर सोडले.

राऊत म्हणाले, राणे केंद्रिय मंत्री झाल्यानंतर जनआशिर्वाद यात्रा सुरू होईल. खरं तर सद्यस्थितीत अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. त्यात बेरोजगार, वाढते डिझेल, पेट्रोलचे दर, महागाई आदिचा समावेश आहे. असे असताना दुसरीकडे गेले 12 महिने शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आतापर्यंत त्या आंदोलनात 560 शेतकर्‍यांचा मृत्यु झालेला आहे. त्या शेतकर्‍यांचे अश्रु फुसण्यासाठी केंद्रातील 40 मंत्र्यांना वेळ मिळत नाही; पण स्वतःचा चेहरा दाखविण्यासाठी हे मंत्री देशात फिरत आहेत. ही तर राणेंची केवळ नौटंकी आहे.

लोकसभेत 50 टक्केची उपसुचना मांडण्यापुर्वी या उपसुचनेला पाठींबा द्या, अशी विनंती सर्वपक्षीय खासदारांसहीत काही बीजेपी खासदारांनाही आम्ही केली होती. त्या विनंतीला मान देत शिवसेना, काँग्रेस, बिएसपी, केआरएस आदी पक्षाच्या 71 खासदारांनी पाठींबा दिला; मात्र भाजपच्या मराठा खासदारांनी याला विरोध करून भविष्यात तुम्ही आरक्षण मागायचेच नाही, असे दाखवुन दिल्याची माहिती राऊत यांनी दिली.

राऊत म्हणाले, मुंबई उपकेंद्राच्या विद्यापीठासाठी झाराप येथील नियोजित जागे ऐवजी दुसर्‍या ठिकाणी 50 एकर जागा मिळण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्या संदर्भात बुधवारी के. मंजुलक्ष्मी यांची भेट घेतली जाणार आहे. यासाठी कुलगूरू डॉ. पेडणेकर यांनी आपल्याशी फोन करून चर्चा केली आहे. झाराप येथील नियोजित जागेतही अन्य दुसरा प्रकल्प आणता येईल का? त्या दृष्टीनेही आमचे प्रयत्न आहेत.