चिपळूण - राज्य सरकारने कोयना धरणाच्या पाणीवाटप नीतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वीजनिर्मितीसाठी अन्य पर्याय उपलब्ध झाल्याने कोयना धरणातील वीजनिर्मितीसाठीचे आरक्षित पाणी टप्प्याटप्प्याने कमी करून ते सिंचनासाठी देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव अ. पा. भावे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांत ही समिती अहवाल देईल.

कृष्णा नदी पाणी वाटप लवादाच्या निर्देशानुसार कोयना धरणातील १०५ टीएमसी पाण्यापैकी ६७.५० टीएमसी पाणी कोयना जलविद्युत प्रकल्पातील टप्पा एक ते चारमध्ये होणाऱ्या वीजनिर्मितीसाठी सोडले जाते. या पाण्यावर पोफळी, अलोरे येथील वीजकेंद्रात एक हजार ९६० मेगावॉट वीजनिर्मिती होते. धरणातील पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर वीजनिर्मितीसाठी व्हावा, यासाठी पश्‍चिम महाराष्ट्रात सिंचनासाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर कोयना धरण पायथा वीजगृह येथेही वीजनिर्मिती केली जाते. मात्र, कोकणकडे सोडले जाणारे पाणी कमी झाले तर कोयना प्रकल्पातून होणाऱ्या वीजनिर्मितीवर त्याचा परिणाम होणार आहे.

अभ्यास गट समिती अशी ः
अध्यक्ष ः अ. पा. भावे (निवृत्त सचिव). सदस्य ः श्री. ना. हुद्दार (निवृत्त सचिव), दि. मा. मोरे (निवृत्त महासंचालक, नाशिक), मुख्य अभियंता- पुणे, मुख्य अभियंता- कोकण, प्रधान सचिव- ऊर्जा विभाग, टाटा पॉवर कंपनीचे प्रतिनिधी, अधीक्षक अभियंता- पुणे. 

शहरीकरण, औद्योगिकरण
राज्यातील वाढते शहरीकरण, औद्योगिकरण तसेच कृष्णा खोऱ्यातील सिंचनासाठी, पिण्याच्या पाण्याच्या मागणीत कमालीची वाढ झाली आहे. राज्याच्या जलनीतीनुसार पिण्याला व सिंचनाला पाणी देण्यास प्राधान्यक्रम देण्यात आला. वीजनिर्मितीचा प्रमुख पर्याय म्हणून कोयना धरणाकडे पाहिले जात होते. मात्र, अन्य पर्याय उपलब्ध झाल्याने कोयना प्रकल्पाच्या वीजनिर्मितीसाठी आरक्षित पाणी कमी केले जाणार आहे.