ओरोस (जि. सिंधुुदुर्ग) : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणात बाधित झालेल्या व्यक्तींना शासकीय नुकसान रक्कम देण्यासाठी पैसे मागितल्याचा आरोप असलेल्या कुडाळ प्रांत वंदना खरमाळे यांना जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांनी आज 30 जुलैपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविले. यामुळे जिल्ह्याच्या महसूल यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे. 

मंजूलक्ष्मी यांनी याच प्रकारणाची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी (ता. 2) त्रिसदस्य समिती नियुक्त केली होती. समितीकडून चौकशी पारदर्शक व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. कुडाळ प्रांत कार्यालयात महामार्ग चौपदरीकरणात जमिनी गेलेल्या मालकांना शासनाने मंजूर केलेला मोबदला देण्यासाठी कुडाळ प्रांत कार्यालयातील बडे अधिकारी पैसे मागित असल्याचा आरोप आमदार वैभव नाईक यांनी केला होता. आपल्या मतदारसंघात अधिकारी-कर्मचारी यांच्या भ्रष्टाचाराला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशारा देत याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दिली होती. त्यानंतर 30 जूनला कुडाळ शिवसेना तालुकाप्रमुख राजन नाईक यांनी चौकशी करण्याची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी मागणी केली होती. 

या सगळ्याची गंभीर दखल घेत मंजूलक्ष्मी यांनी काल (ता. 2) अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीत भू-संपादन उपजिल्हाधिकारी वर्षा सिंगन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे लेखाधिकारी नितिन सावंत यांचा समावेश आहे.