दोडामार्ग : आम्ही कुटुंब वाचवायचे की पर्यावरण? असा उद्विग्न सवाल गॅस दरवाढीने हैराण झालेल्या महिला सरकारला विचारत आहेत. महागाई इतकी वाढली की हातातोंडाची गाठ घालणे दिवसेंदिवस कठीण बनत आहे. त्यामुळे पुन्हा चुली पेटवणे आणि त्यासाठी जंगलात जावून लाकूडफाटा गोळा करून आणणे अपरिहार्य आहे. शासन पर्यावरण वाचवण्यासाठी सर्वसामान्यांना गॅस वापराचा आग्रह धरते; पण त्याचे दर परवडणारे नसल्याने आम्ही कुटुंब वाचवायचे की पर्यावरण? असा प्रश्न विचारत आहेत. शासनाचे त्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

तालुका निसर्गसंपन्न आहे. सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यालगत अनेक गावे वसली आहेत. जळणासाठी जंगलतोड होवू नये म्हणून अनेक गावच्या गावकऱ्यांना वनविभाग आणि काही सामाजिक संस्थांनी गॅस सिलेंडर दिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने उज्वला गॅस योजनेअंतर्गत मोठा गाजावाजा करून गरीब गृहिणींना शंभर रुपयात गॅस सिलेंडर दिले. एकीकडे असे चित्र आहे तर दुसरीकडे सरकारने गॅस सिलेंडरचे दर दुपटीहून अधिक वाढवलेत. अनेकजण लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार बनलेत. हाती पैसा नाही, घरात सिलेंडर नाही. मग करायचे काय? घरातील खात्या तोंडांना घालायचे काय? असा प्रश्न महिलांना आता रोजच पडतो आहे.

इतके दिवस हातात कोयता घेवून जंगलात जाणाऱ्या महिला शासन आणि सामजिक कार्यकर्त्यांच्या पर्यावरण प्रबोधनामुळे गॅस सिलेंडरचाच वापर करायच्या; पण आता त्यांच्यासमोर दुसरा पर्यायच उरलेला नाही. जगायचे असेल तर पैसा लागतो. महागाई इतकी वाढलीय की खर्चाची हातमिळवणी करणे महिलांना अशक्य बनते आहे. गॅस सिलेंडर आणायला पैसे नाहीत म्हणून घरच्यांना उपाशी ठेवता येत नाही. त्यामुळे इतकी वर्षे जंगल वाचविण्यासाठी घरात राहिलेल्या महिला आता लाकूडफाटा गोळा करण्यासाठी उंबरठा ओलांडू लागल्या आहेत. सातत्याने गॅस दरात वाढ करणाऱ्या केंद्र सरकारने महिलांच्या व्यथा समजून घेण्याची गरज आहे.

महिलांची रोजच जगण्यासाठी लढाई

उन्हाच्या झळा तीव्र झाल्या आहेत. सूर्य आग ओकतो आहे. डोक्यावर ओझ आणि मनात अनेक प्रश्न घेऊन तापलेल्या रस्त्यावरून महिलांचा प्रवास सुरू आहे. अनेक गावच्या रस्त्यारस्त्यावर तुम्हाला अशा महिलांचा जथ्था नक्की दिसेल. त्यांची अपरिहार्यता शासनाचे समजून घेण्याची आणि सर्वसामान्यांची जगण्याची लढाई सुकर करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.