ओरोस (सिंधुदुर्ग) : जिल्हा परिषदेच्या 2020-21 च्या मंजूर अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात घट होण्याची भीती व्यक्त करतानाच यावर्षी स्वनिधीच्या मंजूर बजेटच्या 50 टक्के खर्चाचे नियोजन करण्याचा ठराव घेण्यात आला. त्याप्रमाणे प्रत्येक विभागाने गतवर्षीचे दायित्व काढून 50 टक्के खर्चाचे नियोजन करावे, असे आदेश आज वित्त समिती सभेत देण्यात आले.

हेही वाचा- लॉकडाऊनचा सदुपोग -  त्याने रेखाटली महात्म्यांची पोट्रेट...

जिल्हा परिषदेच्या बॅ नाथ पै सभागृहात सभापती रविंद्र जठार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गौतम जगदाळे, सदस्य संतोष साटविलकर, जेरॉन फर्नांडिस, गणेश राणे, संजय देसाई, अनघा राणे, नितिन शिरोडकर, महेंद्र चव्हाण यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

हेही वाचा- अशी एक आठवण : कोकण किनाऱ्याचे असेही वैभव

कोरोना विषाणुच्या पार्श्‍वभूमिवर राज्य शासनाने केवळ 33 टक्के निधी देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे वित्त समितीच्या मागील सभेत जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांनी चालु आर्थिक वर्षात येणारा कार्यालयीन खर्च, मिळणारा निधी, जुन्या कामांचे दायित्व आणि शिल्लक राहणारा निधी याचा लेखाजोगा काढत वित्त विभागाला माहिती देण्याचे आदेश करण्यात आले होते; पण लघु पाटबंधारे, बांधकाम आणि पाणी पुरवठा विभाग वगळता अन्य विभागांनी माहिती न दिल्याने सदस्यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. गुरूवारपर्यंत सर्व विभागांनी माहिती द्यावी, असे आदेश सभापती जठार यांनी दिले. तर सचिव जगदाळे यांनी माहिती न मिळाल्यास शुक्रवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने कारणे दाखवा नोटीस काढली जाईल, असा इशारा दिला.