ओरोस (सिंधुदुर्ग) - प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांनी आंतरजिल्हा बदली प्रकरणी दिलेल्या स्पष्टीकरणात आंतरजिल्हा बदलीची कोणतीही प्रक्रिया सुरू केली नाही, असे म्हटले आहे. तर मग त्यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना अत्यंत महत्त्वाचे आणि तत्काळ असे संबोधून त्या 76 जणांचा बायोडेटा असलेली यादी 22 जूनला का मागवली? आणि ती देण्यास फक्त एका दिवसाची डेडलाईन देवून 23 जूनला संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत यादी हातात द्यावी, अशी तंबी का दिली ? असा प्रश्‍न माजी शिक्षण सभापती तथा विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. अनिशा दळवी यांनी उपस्थित केला. 

डॉ. सौ. दळवी यांनी शिक्षणाधिकारी आंबोकर यांनी आंतरजिल्हा बदली झालेल्या 76 शिक्षकांना सोडण्याचा घाट घातला आहे, असा आरोप 25 जूनला केला होता. त्यावर प्रतिक्रया देताना आंबोकर यांनी, याबाबतच्या कोणत्याही हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरु नसून टिपणी सुद्धा ठेवण्यात आली नसल्याचे सांगितले होते. त्यावर डॉ. दळवी यांनी वरीलप्रमाणे प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. 

शिक्षणाधिकाऱ्यांवर आरोप 
गतवर्षीही अशाचप्रकारे एकाच दिवसात आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना सोडण्यासाठी आंबोकर यांनी प्रक्रिया राबविली होती, असा आरोप डॉ. दळवी यांनी केला. तसेच गेल्याच वर्षी 176 शिक्षकांना 19 फेब्रुवारीला टीपणी ठेवून लगेच 20 फेब्रुवारीला कार्यमुक्त केले होते, असे पुराव्यानिशी सांगितले. एवढी तत्परता एपीजे अब्दुल कलाम प्रज्ञाशोध परीक्षेवेळी का दाखविली नाही? असा प्रश्‍न करीत ही परीक्षा निवडणुकीचे कारण देऊन पुढे ढकलली. लोकसभा निवडणूक ही पूर्वनियोजित असते याचे भान शिक्षणाधिकाऱ्यांना हवे होते. 

दळवींच्या आरोपातील मुद्दे 
- परीक्षा पुढे ढकलल्याने प्रज्ञावंत ज्ञानापासून वंचित 
- जिल्ह्याचा शैक्षणिक विकास होणार कसा? 
- "सिंधू एज्युकेशन एक्‍स्पो' हेही दोन वर्षांपासून राबवले नाही 
- "शिक्षण'चा अकार्यक्षम कारभार कारणीभूत 
- शिक्षण अधिकाऱ्यांनी अकार्यक्षमता कारोनावर थोपवू नये 
- विद्यार्थ्यांच्या भविष्यापेक्षा शिक्षक बदली, अर्थकारणात अधिक रस 
- जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षक बदल्यांचा बाजार चालतो हे "ओपन सिक्रेट' 
- जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे अपिरिमित शैक्षणिक नुकसान 
- मनमानी बदल्यांमुळे भावी पिढीचे भविष्य उद्‌ध्वस्त 
- मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा.