रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेने कोकण आयुक्तांनाच थेट आव्हान दिले आहे. तात्पुरत्या केलेल्या नियुक्त्यांना कोकण आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्यावर जशास तसे उत्तर देत आयुक्त कार्यालयात गेली अनेक वर्षे कामगिरीवर असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या १६ जणांना आठ दिवसांत मूळ जागी हजर करण्याचे फर्मान काढले आहे. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात असे प्रथमच घडले.

जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय कारभार सुरळीत ठेवण्यासाठी कर्मचाऱ्‍यांच्या कामगिरीवर तात्पुरत्या केलेल्या नियुक्त्यांना कोकण आयुक्तांकडून आक्षेप घेण्यात येऊन त्या तत्काळ रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आयुक्तांच्या निर्णयावर जिल्हा परिषदेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असून, जशास तसे उत्तर देण्यासाठी आयुक्त कार्यालयात गेली अनेक वर्षे कामगिरीवर कार्यरत असलेल्या १६ जणांना आठ दिवसांत मूळ जागी हजर करा, अन्यथा त्यांचा पगार काढला जाणार नाही, असा ठराव सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला आहे.

आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेला पत्र देऊन जिल्हा स्तरावर करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या कामगिरीवरील नियुक्त्यांवर प्रशासनाला खडसावले. आयुक्तांचे अधिकार तिकडे कसे वापरले गेले, अशी विचारणा केली होती. या विषयावर अध्यक्ष विक्रांत जाधव यांनीही आक्रमक पवित्रा घेतला. उपाध्यक्ष उदय बने, संतोष थेराडे यांच्यासह अन्य सदस्यांनीही आयुक्तांच्या पत्रावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेतील अनेक पदे रिक्त आहेत. स्थानिक पातळीवर प्रशासन चालविताना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी कामगिरीवरील तात्पुरत्या नियुक्त्या केल्या जातात.

‘महावितरण’कडून जिल्हा परिषदेच्या शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पंचायत समितीसह शासकीय इमारतींचा वीजपुरवठा बिल थकीत राहिल्याने कापला जातो. कोणत्याही लाभासाठी बिले थकवली जात नसताना महावितरण हा पवित्रा घेते. त्यांना धडा शिकवण्यासाठी पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद जागांवर ‘महावितरण’चे ट्रान्स्फॉर्मर, विजेचे खांब असलेल्या जागांवरील कर आकारणी करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. ‘महावितरण’च्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

काहींचे प्रस्ताव आयुक्तांकडे मंजुरीसाठीही पाठविण्यात येतात. तरीही कोकण आयुक्तांनी त्या कामगिरीवरील नियुक्त्या रद्द करा, असे पत्र प्रशासनाला दिले आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यावर जिल्हा परिषदेत पगार घेत असलेले, परंतु प्रत्यक्ष काम आयुक्त कार्यालयात करणाऱ्‍यांना कार्यमुक्त करा, असा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. मागील १७ वर्षांपासून १६ कर्मचारी या पद्धतीने नियुक्त करण्यात आले आहेत, त्या जागा रिक्तही दाखविल्या जात नाहीत. त्यांना आयुक्त कार्यालयातच कायम केले गेले तर रत्नागिरीतील जागा रिक्त होतील. त्या भरण्यासाठी कार्यवाही करता येऊ शकते. ठरावाचे पत्र एका दिवसात आयुक्तांना पोचेल, अशी व्यवस्था करावी, अशा सूचना अध्यक्षांनी अधिकाऱ्‍यांना दिल्या.

‘महावितरण’कडून जिल्हा परिषदेच्या शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पंचायत समितीसह शासकीय इमारतींचा वीजपुरवठा बिल थकीत राहिल्याने कापला जातो. कोणत्याही लाभासाठी बिले थकवली जात नसताना महावितरण हा पवित्रा घेते. त्यांना धडा शिकवण्यासाठी पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद जागांवर ‘महावितरण’चे ट्रान्स्फॉर्मर, विजेचे खांब असलेल्या जागांवरील कर आकारणी करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. ‘महावितरण’च्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.