कोल्हापूर : जबरदस्तीने कोऱ्या पेपरवर सह्या घेऊन जेवण भत्ता कापला. त्यामुळे चहा-बिस्किटे खाण्याची वेळ आली. रेल्वेची तिकिटे निश्चित झाली नसल्याने दोन दिवस बसून प्रवास करावा लागला. याबाबत विचारणा केल्यावर संघ व्यवस्थापक, प्रशिक्षकांनी बदला घेण्याची धमकी दिली, अशी व्यथा बॉक्सिंगच्या महिला खेळाडूंनी (Female Players) शिवाजी विद्यापीठात मांडली आहे. या बेजबाबदार व्यवस्थापक, प्रशिक्षकांवर कडक कारवाईची मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

मोहोली (पंजाब) येथे २५ डिसेंबर ते ३ जानेवारीदरम्यान झालेल्या पश्चिम विभागीय बॉक्सिंग स्पर्धेसाठी विद्यापीठाचा संघ गेला होता. त्यावेळी व्यवस्थापक, प्रशिक्षकांनी दिलेला त्रास आणि त्यामुळे झालेल्या गैरसोयीबाबतच्या तक्रारींचा पाढाच या खेळाडूंनी कुलसचिवांसमोर (Shivaji University) वाचला. दहा दिवसांचा एकूण २९०० रुपये जेवणाचा भत्ता मिळणे अपेक्षित असताना आमच्याकडून जबरदस्तीने कोऱ्या पेपरवर सह्या घेऊन प्रत्येकी ५०० रुपये दिले. त्यावर विचारले असता रेल्वे तिकिटासाठी एजंटाला कमिशन दिल्याचे कारण व्यवस्थापकांनी सांगितले.

जेवण भत्ता कापून घेतल्याने चहा-बिस्कीट खाण्याची वेळ आली. परतीच्या प्रवासात दोन तिकिटे वगळता इतर तिकिटे निश्चित (कन्फर्म) नव्हती. त्यामुळे दोन दिवस बसून प्रवास करावा लागला. स्पर्धेत सामन्यावेळी व्यवस्थापक तेथे आलेच नाहीत. त्याबाबत आम्ही पालकांना माहिती दिली. पालकांनी व्यवस्थापक, प्रशिक्षकांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे गेला तरी आम्हाला काहीही फरक पडणार नाही. पुढच्या स्पर्धेसाठी आम्हीच असणार. याचा बदला घेऊ, अशी धमकी दिल्याचे खेळाडूंनी कुलसचिवांना सांगितले.

खेळाडूंना दिले निकृष्ट दर्जाचे कीट

नुकत्याच झालेल्या एका क्रीडा प्रकाराच्या स्पर्धेतच खेळाडूचे कीट सर्वांसमोर फाटले असून, ते खेदजनक आहे. निकृष्ट दर्जाचे कीट दिल्‍याने असा प्रकार घडला आहे. क्रीडा अधिविभागात काही क्रीडा प्रकारांचे कॅम्पही वेळेवर होत नाहीत. त्याची चौकशी करून योग्य कारवाई करण्याची मागणी युवासेनेने कुलगुरू आणि कुलसचिवांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

खेळाडूंनो, थेट तक्रार करा

कुलगुरूंनी क्रीडा विकासाला बळ देण्यासाठी भत्ता वाढविण्यासह इतर चांगले निर्णय घेतले आहेत; मात्र काही व्यवस्थापक, प्रशिक्षकांच्या बेजबाबदारपणामुळे खेळाडूंना त्रास होत आहे. ज्या खेळाडूंना जेवण अथवा प्रवास भत्ता पूर्ण मिळालेला नाही, त्यांनी थेट विद्यापीठात आणि युवासेनेकडे तक्रार करावी, असे आवाहन युवासेनेचे जिल्हा युवा अधिकारी मंजित माने यांनी केले आहे.

चार वर्षे प्रतिनिधित्व करूनही डावलले

विद्यापीठाच्या बास्केटबॉल, हॅण्डबॉल संघाचे चार वर्षे प्रतिनिधित्व केलेल्या एका खेळाडूने त्याला नागपूर येथील क्रीडा स्पर्धेसाठी डावलल्याची तक्रार केली आहे. त्याने विद्यापीठाकडे न्याय देण्याची मागणी केली आहे.

विधी अभ्यासक्रमात भेदभाव का?

परीक्षा देण्यास पात्र ठरविण्याबाबत शिवाजी विद्यापीठाकडून सातारा, सांगली जिल्ह्याबाबत भेदभाव का?, अशी विचारणा या जिल्ह्यातील तीन आणि पाच वर्षे विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे. त्यांनी याबाबत विद्यापीठाने महाविद्यालयांना सूचना करून न्याय देण्याची मागणी केली आहे.

विद्यापीठामधील विधी शाखेच्या ७५ टक्के उपस्थितीबाबत ४ जानेवारीला विद्यार्थी संघटना आणि विद्यापीठात बैठक घेतली. त्यात अपात्र ठरवले गेलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सकारात्मक भूमिका घेत मार्चमध्ये काही अटींसह पुन्हा परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. काही उर्वरित मुद्यांसाठी ५ जानेवारीला झालेल्या बैठकीत विद्यार्थी पात्र-अपात्र कळवण्याचा चेंडू विद्यापीठाने पुन्हा महाविद्यालयांकडे ढकलला.

त्यावर कोल्हापुरातील काही महाविद्यालयांनी पुन्हा अशा पात्र विद्यार्थ्यांच्या सुधारित याद्या विद्यापीठाकडे पाठविल्या. मात्र, इतर महाविद्यालयांनी विद्यापीठाचे लेखी आदेश नसल्याच्या कारण पुढे करत सुधारित याद्या पाठवल्या नाहीत. त्यामुळे बहुतांशी विद्यार्थी अपात्रच राहिले. त्यातून विद्यापीठ आणि संबंधित महाविद्यालयांमध्ये सुसूत्रता नसल्याचे स्पष्ट झाले. अखेरच्या क्षणी विद्यार्थी पात्र करण्याची महाविद्यालयांची इच्छाशक्ती कमी पडली का ? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

गौडबंगाल काय?

विद्यार्थी पात्रतेबाबत एकाच विद्यापीठात एकाच शाखेच्या दोन वेगवेगळ्या महाविद्यालयांना वेगळा निकष कसा असू शकतो? काही महाविद्यालये ही एकाच संस्था संचलित आहेत. तरीही एका महाविद्यालयात एक आणि दुसरीकडे एक असे निकष लावले आहेत. त्यामध्ये नक्की काय गौडबंगाल आहे, अशी विचारणा विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या बद्दल आम्हाला आनंदच आहे, परंतु, याच धर्तीवर इतर विद्यार्थीही पात्र होणे गरजेचे होते. एक महाविद्यालय जर विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेत असेल तर, त्याच धर्तीवर इतर महाविद्यालयांनी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. एक प्रकारे अपात्र शेकडो विद्यार्थ्यांवर हा अन्यायच असल्याची भावना विद्यार्थी वर्गात आहे.

-संकेत कचरे, प्रदेशाध्यक्ष, संयुक्त विद्यार्थी संघटना महाराष्ट्र