केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून भारतीय कुस्ती संघटनेला निलंबित करण्यात आले आहे. याविरोधात भारतीय कुस्ती संघटनेने नवी दिल्लीतील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कुस्ती संघटनेच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे आदेश केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाला मंगळवारी दिले आहेत.

न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्याकडून केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तसेच चार आठवड्यांच्या आतमध्ये उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी आता २८ मे रोजी होणार आहे.

भारतीय कुस्ती संघटनेची निवडणूक पार पडल्यानंतर तीन दिवसांमध्येच केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून संघटनेला निलंबित करण्यात आले. भारतीय कुस्ती संघटनेकडून वरिष्ठ वकील डायन क्रिशनन यांनी बाजू मांडली. त्यांनी या वेळी म्हटले की, केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून कुस्ती संघटना व राष्ट्रीय क्रीडा कायद्याचा भंग करण्यात आला आहे. क्रीडा मंत्रालयाकडून कुस्ती संघटनेला थेट निलंबित करण्यात आले आहे. कोणतीही कारवाई करण्याआधी नोटीस पाठवणे गरजेचे असते. मात्र, त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारशी नोटीस पाठवण्यात आलेली नाही.

कुस्तीपटूंच्या याचिकेवरील सुनावणी

बजरंग पुनिया याच्यासह इतर कुस्तीपटूंनीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. भारतीय कुस्ती संघटनेवरील निलंबन मागे न घेता संघटनेचे प्रशासन व व्यवस्थापन ताब्यात घेण्यासाठी एक सदस्यीय समितीची स्थापना करावी, असे कुस्तीपटूंचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.