नवी दिल्ली : आयपीएल प्रसारण हक्काच्या इ - लिलावाची प्रक्रिया तब्बल तीन दिवस चालली. बीसीसीआयला वर्गवारी केलेल्या चार पॅकेज मिळून तब्बल 48 हजार 390 कोटी रूपयांचा महसूल मिळणार आहे. या लिलाव प्रक्रियेद्वारे 2023 ते 2027 अशा पाच आयपीएल हंगामासाठी टीव्ही आणि डिजीटल प्रसारण हक्क विकण्यात आले. याचबरोबर आयपीएल ही क्रीडा जगतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात महागडी लीग ठरली आहे. मात्र हे 48 हजार 390 कोटी फक्त बीसीसीआयच्या तिजोरीत जाणार नाही तर या मोठ्या रक्कमेला अनेक वाटेकरी आहे. ही रक्कम कशा प्रकारे वाटली जाईल याचे गणित समजून घेऊ या. (Explainer How IPL Media Rights 48390 Crore Revenue Will Be Distributed By BCCI)

प्रसारण हक्कातून मिळालेल्या 48,390 कोटींचे होणार दोन भाग

नॅशनल फुटबॉल लीगनंतर आयपीएल ही दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात महागडी लीग ठरली आहे. इंग्लिश प्रीमियर लीग आणि मेजर लीग बेसबॉल यासारख्या प्रतिष्ठित आणि जुन्या लीग्जना मीडिया राईट्समध्ये मागे टाकणे ही काही छोटी गोष्ट नाही. या मीडिया राईट्समधून मिळालेल्या 48,390 कोटींचे प्रामुख्याने दोन भाग होतील. यातील निम्मे पैसे हे स्पर्धेच्या 10 फ्रेंचायजींमध्ये वाटले जातील. मात्र जुने आठ संघ यात मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्ज, सनराईजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाईट राईडर्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चॅलेंजर बेंगलोर पंजाब किंग्ज आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांना जास्त भागीदारी दिली जाईल. तर नवे दोन संघ गुजरात टायटन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांना कमी भागीदारी मिळेल.

अर्धा पैसा बीसीसीआय आपल्या जवळ ठेवणार

48,390 कोटी मधील जवळपास अर्धी रक्कम म्हणजे 24 हजार 195 कोटी रूपये बीसीसीआय आपल्याकडे ठेवणार आहे. या पैशातून देशांतर्गत क्रिकेटचा पाया मजबूत केला जाईल. तसेच खेळाडू, कर्मचारी आणि राज्य संघटना यांना देखील यातूनच पैसा दिला जाईल. गेल्या वर्षीपर्यंत हे रेव्हेन्यू शेअरिंगचे मॉडेल वेगळ्या प्रकारचे होते. यातील बीसीसीआयला मिळणाऱ्या अर्ध्या रक्कमेतील 70 टक्के रक्कम ही राज्यांच्या बोर्डाकडे दिली जात होती. आयपीएल कर्मचाऱ्यांना चार टक्के आणि वेगवेगळ्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंमध्ये 26 टक्के रक्कम वाटली जायची.