नवी दिल्ली - भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या सुरेश कलमाडी आणि अभयसिंह चौटाला यांना हटवल्यानंतर अखेर शुक्रवारी केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने भारतीय ऑलिंपिक संघटनेवरील (आयओए) बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. 

‘आयओए’ने गेल्यावर्षी अचानक कलमाडी आणि चौटाला यांची तहहयात अध्यक्ष म्हणून वर्णी लावली होती. मात्र, भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या व्यक्तींना संघटनेवर पुन्हा स्थान दिल्यामुळे क्रीडा मंत्रालयाने त्यावर तातडीने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ‘आयओए’ने आपला निर्णय मागे घेतल्याचे जाहीर केले होते. कलमाडी आणि चौटाला दोघांनाही हटविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळेच ‘आयओए’वरील बंदी उठवण्यात आल्याचे क्रीडा मंत्रालयाने आज स्पष्ट केले. भविष्यात ‘आयओए’ केवळ क्रीडा विकास नजरेसमोर ठेवूनच काम करेल आणि आचारसंहितेचे पालन करेल असा विश्‍वासही क्रीडा मंत्री विजय गोयल यांनी या वेळी व्यक्त केला.

क्रीडा मंत्रालयाच्या या निर्णयाचे ‘आयओए’चे अध्यक्ष एन. रामचंद्रन यांनी स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, ‘‘या निर्णयाने आम्हाला दिलासा मिळाला. क्रीडा मंत्रालयाचे आम्ही आभारी आहोत. भविष्यात आम्ही असे निर्णय घेताना विचार करू.’’

कलमाडी आणि चौटाला यांची नियुक्ती करण्याचा केवळ प्रस्ताव आला होता. त्यावर निर्णय झाला नव्हता, असा युक्तिवाद करून एन. रामचंद्र यांनी ‘आयओए’ची बाजू सावरून घेतली होती. ‘आयओए’ला दोन तहहयात अध्यक्ष नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. पण, त्यासाठी किमान सात दिवसांची नोटीस देणे आवश्‍यक असते. त्यानंतर समोर आलेल्या प्रस्तावावर मतदान होते आणि मग अंतिम निर्णय घेतला जातो. आमच्यासमोर केवळ प्रस्ताव आला होता. त्यावर मतदान झाले नव्हते, असा रामचंद्रन यांनी दावा केला होता. 

कलमाडी आणि चौटाला यांच्या नियुक्तीची घोषणा झाल्यावर चर्चेचे वादळ उठले होते. क्रीडा मंत्रालयदेखील आक्रमक झाले होते. या पार्श्‍वभूमीवर कलमाडी यांनी स्वतःहून आपण इच्छुक नसल्याचे जाहीर केले. मात्र, चौटाला माघार घेण्यास तयार नव्हते. त्यामुळेच क्रीडा मंत्रालयाला निलंबनाचा बडगा उगारावा लागला होता.