मुंबई : भारतीय तिरंदाजीतील संघटनात्मक वाद मिटण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल शुक्रवारी उचलले गेले. दोन गटांचे विलीनीकरण करून एकत्रित निवडणूक घेण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने अखेर समिती नेमली आहे. त्यामुळे भारतीय तिरंदाजांचा ऑलिंपिक पात्रता स्पर्धेतील सहभाग सुकर होऊ शकेल.

अर्जुन मुंडा आणि बी. व्ही. पी. राव यांनी एकाच वेळी दोन स्वतंत्र निवडणुका घेतल्यामुळे तिरंदाजी संघटनेची सूत्रे कोणाकडे, हा प्रश्न कायम राहिला होता. या संदर्भातील सुनावणी यापूर्वी लांबणीवर पडली होती, आजही हेच घडेल अशी चिन्हे दिसत होती; पण अखेर न्यायालयाने हा प्रश्न मिटवण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती नेमून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले.

माजी निवृत्त न्यायाधीश असलेल्या या समितीत सरकार; तसेच भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी असतील. त्याचबरोबर मुंडा आणि राव या प्रतिस्पर्धी गटास एक प्रतिनिधी नेमण्याची सूचना केली. या समितीची पहिली बैठक 17 ऑगस्टला होईल, असेही जाहीर केले आहे. त्या बैठकीत निवडणूक घेण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू होईल.