नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या (बीसीसीआय) कारभाराची हंगामी जबाबदारी असलेल्या तिघा पदाधिकाऱ्यांच्या हटवादी भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार टीका तर केलीच; त्याचबरोबर संतापही व्यक्त केला. बीसीसीआयच्या नव्या घटनेचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यावर हे पदाधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार बीसीसीआयच्या नव्या घटनेचा आराखडा तयार झालेला आहे. बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांच्या सूचनांनंतर अंतिम घटना मंजुरीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए. एम, खानविलकर आणि धनंजय चंद्रचूड यांनी आज बीसीसीआयचे अध्यक्ष सी. के. खन्ना, सचिव अमिताभ चौधरी आणि खजिनदार अनिरुद्ध चौधरी यांना आज खडेबोल सुनावले. हे तिन्ही पदाधिकारी आज खंडपीठासमोर उपस्थित होते.

लोढा शिफारशींची अजूनही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. याबाबतही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. अपात्र असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना बीसीसीआयच्या बैठकीत उपस्थित राहण्यास परवानगी दिल्याचे बिहार क्रिकेट संघटनेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले; परंतु सध्या आम्ही प्रशासकीय समितीच्या सद्यस्थितीदर्शक अहवालावर चर्चा करून आणि त्यानंतर इतर मुद्दे विचारात घेऊ, असे न्यायालयाने सांगितले.