नवी दिल्ली : आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) आणि टीम इंडियाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनी (MS Dhoni) यांच्यात वादात आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महेंद्रसिंह धोनीला नोटिस बजावली आहे. हा वाद सोडवण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने मध्यस्थी समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या सुनावणीवर स्थगिती आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे.

भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. आम्रपाली ग्रुप आणि एमएमस धोनी यांच्यात आर्थिक देवाणघेवाणीचे प्रकरण सुरू आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. महेंद्रसिंह धोनीला आम्रपाली ग्रुपकडून 150 कोटी रूपयांचे येणे बाकी आहे. दुसरीकडे ग्रुपच्या ग्राहकांनी त्यांना फ्लॅट्स मिळाले नसल्याची तक्रार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

आम्रपाली ग्रुप आणि धोनी यांच्याशी निगडीत केस पहिल्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी एका समितीची स्थापना देखील केली होती. या समितीचे नेतृत्व निवृत्त जस्टिस वीणा बीरबल करत होत्या. ज्यावेळी समिती स्थापन केली त्यानंतर पीडित ग्राहकांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत पीडित ग्राहकांकडून आम्रपाली ग्रुपकडे फंड नहीयेत त्यामुळे त्यांनी बुक केलेले फ्लॅट मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत.

पीडितांच्या म्हणण्यानुसार दिल्ली उच्च न्यायालयाने जी समिती स्थापन केली आहे त्याच्या समोर महेंद्रसिंह धोनीने आपल्या 150 कोटी रूपये येणे असल्याचा मुद्दा समोर ठेवला आहे. महेंद्रसिंह धोनी आम्रपाली ग्रुपचे ब्रँढ एबेसडर होता. त्याचे 150 कोटी रूपये त्याला अजून मिळालेले नाहीत. आता ग्राहकांनी जर आम्रपालीने धोनीला 150 कोटी दिले तर आम्हाला फ्लॅट मिळणार नाहीत.'

आता सर्वोच्च न्यायालयाने महेंद्रसिंह धोनी आणि आम्रपाली ग्रुपला नोटिस दिली आहे. या प्रकरणी त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या सुनावणीवर स्थगिती दिलेली नाही.