विवाह सोहळ्यात कन्येच्या (वधू) माता-पित्याचा होणारा अवाजवी खर्च आणि परिणामी येणारा मानसिक आणि आर्थिक ताण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘कन्यादान’ ही योजना आणली आहे. ही योजना खऱ्या अर्थाने नववधूंच्या माता-पित्यांना आधार देणारी ठरत आहे.

राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत नवदाम्पत्यांना अर्थसाह्य दिले जाते. राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील वेगवेगळ्या जाती, जमातींतील लोकांचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा कमी करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. म्हणूनच ही योजना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागासवर्ग या प्रवर्गातील नववधू-वर यांना लागू होते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वराचे वय २१ वर्ष आणि वधूचे वय १८ वर्ष यापेक्षा कमी असू नये. जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम आणि प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेले असणे अपेक्षित आहे. वधू-वर यांच्या प्रथम विवाहासाठी हे अनुदान असणार आहे. नवदाम्पत्यांतील वधू/वर यापैकी दोन्ही किंवा एक जण हे अनुसूचित जाती (नवबौद्धासह), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील असावेत, अशी योजनेची प्रमुख अट आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू आणि वर हे महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असले पाहिजेत; तसेच बालविवाह प्रतिबंध कायदा आणि हुंडा प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दाम्पत्यांकडून किंवा त्यांच्या कुटुंबांकडून झालेला नसावा आणि त्याबाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करणे या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी आवश्यक आहे.

असे मिळणार अर्थसाह्य -

• राज्यातील अनुसूचित जाती (नवबौद्धांसह) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबातील सामूहिक विवाह सोहळ्यामध्ये सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना २० हजार रुपये इतके अर्थसाह्य देण्यात येते. (२ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार)

• त्याशिवाय सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या पात्र संस्था आणि संघटनांना प्रत्येक जोडप्यामागे चार हजार रुपये असे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते.

• या योजनेचा लाभ फक्त पहिल्या विवाहासाठी आहे. विधवा महिलेस दुसऱ्या विवाहाकरिता अनुज्ञेय आहे.

अर्ज कोठे करावा?

• संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने सहायक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.

• संबंधित जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त, समाजकल्याण अधिकारी यांच्या कार्यालयात संपर्क साधावा.

(शब्दांकन : मीनाक्षी गुरव)