किशोरवयीन मुलींना सक्षम करण्यासाठी राज्यात ‘किशोरी शक्ती योजना’ राबविण्यात येत आहे. किशोरवयीन मुलींचे जीवन सुधारण्यासाठी, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम याद्वारे राबविले जात आहेत. मुलींना स्वावलंबी करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

राज्य सरकारच्या ‘किशोरी शक्ती योजने’ला केंद्र सरकारचा पाठिंबा आहे. योजनेअंतर्गत ११ ते १८ वयोगटातील मुलींना जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात प्रशिक्षण दिले जाते. यात आरोग्यविषयक ज्ञान, आहार, घराचे व्यवस्थापन, वैयक्तिक स्वच्छता, मासिक पाळीदरम्यान काळजी कशी घ्यावी, याबाबतचे शिक्षण मुलींना दिले जाते. राज्यात ही योजना ८ मार्च २०१५ पासून सुरू झाली असून महिला व बालविकास मंत्रालयातर्फे ही योजना राबविण्यात येते.

ही योजना राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे. यामध्ये वाशीम, वर्धा, अकोला, नगर, ठाणे, सोलापूर, भंडारा, औरंगाबाद, सिंधुदुर्ग, सांगली, धुळे, चंद्रपूर, सांगली, रत्नागिरी, जालना, जळगाव, हिंगोली, रायगड, पुणे, परभणी, लातूर अशा काही जिल्ह्यांचा समावेश आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचा जन्माचा दाखला, आधारकार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड, रहिवासी दाखला अशी कागदपत्रे आवश्यक आहेत. किशोरवयीन मुलींना शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या भक्कम बनविणे आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

योजनेची उद्दिष्ट्ये -

• किशोरवयीन मुलींचा शारीरिक, सामाजिक आणि मानसिक विकास करणे

• मुलींची निर्णय क्षमता सुधारणे

• ११ ते १८ वर्ष वयोगटातील मुलींना मासिक पाळीदरम्यान सकस आणि पौष्टिक आहार देणे

• मुलींचा सर्वांगीण विकास करणे

योजनेची पात्रता -

• अर्ज करणारी मुलगी ही महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावी

• किशोरवयीन मुलीचे वय ११ ते १८ वर्ष असावे

• १६ ते १८ वर्ष वयोगटातील मुली राज्य सरकारमार्फत दिल्या जाणाऱ्या कौशल्य प्रशिक्षणासाठी पात्र ठरतील.

(शब्दांकन : मीनाक्षी गुरव)