भारतातील वाहन उद्योग जीडीपीमध्ये ३५ टक्क्यांहून अधिक योगदान देते, परंतु टाळेबंदी काळात या क्षेत्राला मोठा आर्थिक फटका बसला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीसाठी ‘पीएलआय’ योजनेच्या माध्यमातून २६ हजार कोटींचा निधी जाहीर झाला आहे. यातही २५ हजार ९३८ कोटींचा निधी वाहन उद्योगासाठी, तर उर्वरित निधी हा ड्रोन विभागासाठी जाहीर झाला असून, तोही वाहन उद्योगात गणला जातो. वाहन उद्योगासाठी जाहीर झालेली पीएलआय योजना विशेषत: इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजन इंधनावर धावणाऱ्या वाहनांच्या उत्पादन वाढीसाठी आहे. ‘पीएलआय’ योजनेतून भविष्यात भारतामध्ये गुंतवणूक वाढवून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी, हा या योजनेचा उद्देश आहे.

‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’

सध्या जागतिक स्तरावर सेमिकंडक्टर चिप्सचा मोठ्या प्रमाणावर तुटवडा असून, परिणामी वाहनांचे उत्पादन आणि पुरवठ्यावरही त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘पीएलआय’ योजनेला मंजुरी देतानाच सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनात देशाला अग्रेसर बनवण्यासाठी ‘इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन’ जाहीर केले आहे. त्यासाठी एकूण सहा वर्षांचा कालावधी दिला असून, ७६ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. सरकारने यासाठी २.३ लाख कोटींचा प्रोत्साहन निधीही जाहीर केला आहे. त्यातून भारताला इलेक्ट्रॉनिक हब बनवण्याची योजना आहे.

1) ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’द्वारे पुढील सहा वर्षात सेमीकंडक्टर चिपसाठी इको सिस्टिम तयार केली जाईल. ज्यामध्ये सेमीकंडक्टर डिझाईन, त्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टींची (कंपोनंट्स) निर्मिती आणि डिस्प्ले फॅब्रिकेशन युनिट स्थापन केले जातील.

2) या स्किमनुसार सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले फॅब्रिकेशन युनिट कंपन्यांना ५० टक्के आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे. पुढील दोन-चार वर्षात दोन डिस्प्ले फॅब्रिकेशन कंपन्या आणि दोन सेमीकंडक्टर कंपन्या स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

3) सरकार यात जवळपास ३० ते ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करू इच्छिते. या योजनेनुसार पुढील पाच ते सहा वर्षात १०० हून अधिक सेमीकंडक्टर डिझाईन, कम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग आणि डिस्प्ले फॅब्रिकेशन युनिट स्थापन केले जाणार आहेत.

रोजगारनिर्मिती, गुंतवणुकीची आशा...

1) सेमीकंडक्टर चिप्सच्या तुटवड्यामुळे वाहन उद्योगाला मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. आपल्या देशात सेमीकंडक्टर चिप्सची निर्मिती होत नसल्याने त्याला लागणारे जवळपास एक लाख ७६ हजार कोटींचे साहित्य आयात केले जाते. २०२५पर्यंत यात पाच ते सहापट वाढ होण्याची शक्यता आहे. भारतातच सेमीकंडक्टर चिप्सची निर्मिती झाल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि रोजगारनिर्मितीही वाढेल.

2) सेमीकंडक्टरच्या डिझाईनसाठी जवळपास ८५ हजार प्रतिभावान अभियंत्यांची आवश्यकता असते. या अभियंत्यांसह छोट्या-मोठ्या पदांसाठीही नोकऱ्यांची निर्मिती होईल. इंडिया सेमिकंडक्टर मिशनअंतर्गत आर्थिक साहाय्य मिळणार असल्याने दक्षिण कोरिया, चीन आणि तैवानमध्ये ज्या कंपन्या आपले प्लँट्स उभे करत आहेत, त्या कंपन्या गुंतवणुकीसाठी भारताचा विचार करतील. यातून आत्मनिर्भर भारत योजनेला मजबुती मिळेल.