जेव्हा आपण घर भाड्याने घेतो, त्यावेळी भाडे करार म्हणजेच रेंट अॅग्रीमेंट करणं गरजेचं आहे. रेंट अॅग्रीमेंटवर भाडं तसंच त्यासंदर्भातल्या अटींबद्दलची माहिती असते. हा करार रहिवासी पुरावा म्हणून वापरला जातो. पण हा करार एका वर्षासाठी हो नाही तर नेहमी ११ महिन्यांसाठी केला जातो. काय आहे याचं कारण?

भारतीय नोंदणी अधिनियम १९०८ च्या कलम १७ डीच्या अंतर्गत एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी रेंट अॅग्रीमेंटची नोंदणी करणं अनिवार्य नाही. याचा अर्थ असा की घरमालक ११ महिन्यांचाच भाडे करार करू शकतात. जर घरमालक आणि भाडेकरुमध्ये काही वाद झाले आणि त्यांना घर रिकामं करायचं असेल, तर अशा परिस्थितीत भाडेकरार महत्त्वाची कामगिरी बजावतो.

यामध्ये जर काही चूक झाली तर घरमालकाला आपल्याच संपत्तीसाठी अनेक वर्षं कायदेशीर लढाई लढवावी लागते. त्यामुळे हा ११ महिन्यांचा भाडेकरार केला जातो. या करारानुसार, भाडं ठरवलं जातं. घरमालक करारानुसार ठरलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम भाडं म्हणून घेऊ शकत नाही.

शिवाय स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी पासून वाचण्यासाठीही ११ महिन्यांचा करार केला जातो. जर करार एक वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचा असेल तर त्यावर स्टँप शुल्क देणं अनिवार्य नाही. ११ महिन्यांच्या नोटरी रेंट अॅग्रीमेंटचा ड्राफ्ट तयार करणं कायदेशीररित्या वैध आहे. कोणता वाद जर झाला तर हे अॅग्रीमेंट पुरावा म्हणून वारता येतं. हा ड्राफ्ट करण्यासाठी १०० किंवा २०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचा वापर केला जातो.