छत्तीसगडातल्या कांकेर जिल्ह्यात मंगळवारी २९ माओवादी ठार झाले.बस्तर या माओवादग्रस्त भागातल्या लोकसभा मतदारसंघात उद्या (ता. १९ रोजी) मतदान होणार असताना पोलिसयंत्रणांना मिळालेले हे यश महत्त्वाचे आहे. छत्तीसगडच्या नक्षलग्रस्त भागातील बस्तर या एका लोकसभेच्या जागेवर १९ तारखेला मतदान आहे आणि महाराष्ट्रातल्या एकमेव नक्षलग्रस्त लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या गडचिरोली- चिमूर या मतदारसंघातही. त्या भागाचा दौरा करून टिपलेली निरीक्षणे...

डाव्या दहशतवादाचा किंवा माओवाद ,नक्षलवादाचा बीमोड ही सरकारने हाती घेतलेली मोहीम आहे. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना नक्षलवादाचा नायनाट करण्याचे ध्येय निश्चित केले गेले, अन् मोदी सरकारच्या राजवटीतही हे आव्हान परतवण्यासाठी प्रयत्न सुरुच राहिले. पी.चिदंबरम आणि अमित शहा यांनी केंद्रीय गृहमंत्रिपदाचा कार्यभार सांभाळताना या विषयाचा सातत्याने चालवलेला पाठपुरावा माओवादाची तीव्रता बोथट करण्यात यशस्वी होऊ बघतो आहे.

छत्तीसगडातल्या कांकेर जिल्ह्यात मंगळवारी २९ माओवादी ठार झाले .बस्तर या माओवादग्रस्त भागातल्या लोकसभा मतदारसंघात उद्या ता. १९ रोजी मतदान होणार असताना पोलिसयंत्रणांना मिळालेले हे यश कौतुकाचा विषय तर आहेच; पण काल मृत्युमुखी पडलेल्या नक्षलवाद्यांमध्ये शंकर आणि ललिता या उत्तर बस्तर दलममधील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची चर्चा कारवाया अचूक होत असल्याची निदर्शक मानली जाते आहे.

छत्तीसगडात २०२४ च्या पहिल्या साडेतीन महिन्यांतच ७९ नक्षलवादी मारले गेले आहेत. छत्तीसगडच्या नक्षलग्रस्त भागातील बस्तर या एका लोकसभेच्या जागेवर १९ तारखेला मतदान आहे आणि महाराष्ट्रातल्या एकमेव नक्षलग्रस्त लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या गडचिरोली- चिमूर या मतदारसंघातही. महाराष्ट्रात नक्षलविरोधी पथकाने सातत्याने केलेल्या कारवाईमुळे लोकशाहीविरोधी नक्षलचळवळ बरीच क्षीण झाली आहे.

महत्त्वाची घटना

नक्षलवादी कारवाईविरोधी पथकाचे प्रमुख संदीप पाटील गेली काही वर्षे सातत्याने या कारवायांकडे लक्ष देऊन आहेत. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राला मिळालेले नक्षलवाद थांबवण्यातले यश प्रशासनात सर्वत्र प्रशंसेचा विषय झाले आहे. १३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मिलिंद तेलतुंबडे या नक्षलवादी चळवळीत अग्रणी असलेल्या कार्यकर्त्यांचा मृत्यू ही महत्त्वाची घटना मानली जाते. तेलतुंबडे हे कुशाग्र बुद्धीचे, डावपेचात पारंगत नक्षलवादी चळवळीचे म्होरके होते.

महाराष्ट्रातल्या डाव्या दहशतवादी चळवळीचा कणा मोडला, असे मानले जाते. त्यांच्या अधिपत्याखाली काम करणारे उत्तर गडचिरोली दलम् हे कारवायांत अत्यंत तरबेज तर होतेच; शिवाय तरुणांना व्यवस्थेविरोधात हाती शस्त्र घेऊ देण्याची प्रेरणा देत त्यांनी शेकडो कार्यकर्ते चळवळीकडे आकर्षित केले होते.

एटापल्ली, भामरागड या तालुक्यात मर्यादित असलेली ही चळवळ केव्हा उफाळून येईल, याचा अंदाज घेणे कठीण आहे. या मागास भागाचा विकास करण्याचे प्रशासनाने मनावर घेतलेले काम आहे. जनता नक्षलवाद्यांना समर्थन न देता सरकारकडे वळल्याचे निदर्शक मानले जाते ते मतदानाचे प्रमाण. लोकशाहीच्या उत्सवात जनता किती प्रमाणात सहभागी होते, याचे आडाखे बांधले जातात अन् मतदानाच्या टक्केवारीवर सरकारी प्रयत्नांचे यश अवलंबून मानले जाते. लोकशाहीला होकार देत जनता मतदानाला बाहेर पडली की चळवळीचा पाठिंबा कमी झाला आहे, असे म्हणणे शक्य होते.

महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धर्मरावरावबाबा आत्राम नक्षलग्रस्त भागात येणाऱ्या अहेरी या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार. ते ‘सकाळ’शी बोलताना म्हणाले, ‘‘नक्षलवादाचा प्रभाव आता बराच ओसरला आहे. आमच्या आदिवासी बांधवांना विकासाचा मार्ग स्वीकारायचा आहे. गेल्या काही निवडणुकांत आदिवासीबहुल भागात प्रचंड मतदान होते आहे. कुठे ७० टक्के, तर कुठे ७२ टक्के. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठीही मोठ्या प्रमाणात मतदान होईल, याचा मला विश्वास आहे.’’

संवेदनशील भागात केंद्र

गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघाबाबत बोलताना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही मतदानाची टक्केवारी चांगली असेल, असा विश्वास व्यक्त केला. ते या भागातील प्रभावी नेते आहेत. गडचिरोली, चिमूर या परिसरात प्रचारयात्रांची, सभासंमेलनांची गर्दी होती, तशीच मतदानयंत्रे सुदूर भागात पोहोचवण्यासाठी दाखल झालेल्या सुरक्षा यंत्रणातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचीही.

गडचिरोली- चिमूर लोकसभा मतदारसंघात ९४८ मतदानकेंद्रे आहेत, त्यातील ४२८ संवेदनशील. या भागात लोकांनी निवडून दिलेले सरकार सत्तेत यावे यासाठी ‘सी ६०’ हे स्थानिक युवकांचा समावेश असलेले पोलिस दल सक्रिय आहे. गेले दहा दिवस अतिसंवेदनशील क्षेत्रात नक्षलवादी दलांनी सुरुंग पेरून ठेवू नये, यासाठी हे जवान वस्तीला गेले आहेत. किमान एकहजार जवान मजल दरमजल करत त्या त्या गावात, खरे तर जंगलात ,छावण्या टाकून आहेत.

सामान्यत: रस्त्यावर स्फोटके लपवून ठेवणे आणि त्याचा स्फोट मतदानयंत्रणेच्या प्रवासादरम्यान घडवून आणणे, ही नक्षलवाद्यांची रीत आहे. या दगाफटक्याला वेळीच आवर घालता आला तर बरेच साधते. स्फोटक नियंत्रणदलाशी संपर्क ठेवून कुठे स्फोटके पेरली आहेत का, गावकऱ्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न सुरु आहे का, याची माहिती देणे हे काम ‘सी- ६०’चे जवान करीत आहेत. जंगलातील काटके गोळा करून जेवण बनवण्यात १० दिवस गेले.

आता सर्वात महत्त्वाचा मतदानाचा दिवस आला आहे. जेथे नक्षलवादी मतदान होऊ देणार नाही, असे म्हणायचे त्या गट्टा, वांगेतुरी, तोडगट्टा अशा भागात केंद्रे स्थापन झाली आहेत. गडचिरोलीचे पोलिस अधीक्षक निलोत्पल म्हणतात: गडचिरोलीत निवडणुकीचे तीन दिवस फारच महत्त्वाचे असतात. यंत्रे पोहोचवणे, केंद्रे स्थापन करणे आणि मतदान शांततेत होऊ देणे. यंत्रणेतील प्रत्येकजण हे कर्तव्य संपूर्ण समर्पणासह पार पाडतो. वायूदलाची विमाने, विशेष हेलिकॉप्टर दाखल होतात आणि कामाला लागतात.

११० किमीचा प्रवास करुन आज निवडणूक कर्मचारी एका गावी पोहोचले. ते आता १० ते १२ किमीचा प्रवास करीत या आदिवासींकडे जातील. गडचिरोलीचा समावेश होतो, नागपूर महसूल विभागात. नक्षलचळवळीचा बीमोड करायचा असेल तर विकासकामे हा कायमस्वरुपी उपाय हे विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी प्रसन्ना जाणतात. सध्या त्या निवडणूक आयोग तसेच गृहविभागाशी सतत संपर्क ठेवून असतात.

छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादी मारले जात असल्याने त्याची प्रतिक्रिया गडचिरोलीत ‘दलम्’ देतील का, ही चिंता आहेच. बस्तर- छत्तीसगडचे महानिरीक्षक सुंदर राज यांनी नक्षलवादी ज्या भागांचा आसरा घेऊन लपून रहातात. ते उजाड करण्याचे जाहीर केले आहे, सुरक्षेबाबत कमालीची दक्षता घेतली जात आहे.

यंत्रे मतदारांपर्यंत

क्षितय्या मदरबिरीया. वय वर्ष आहे अवघे १००! चालता येत नाही. मतदानकेंद्र फार दूर आहे. तेथे जायची सोय नाही. लगतच्या गावात क्षित्या कोमेरा वय ८६. त्यांना मतदान करायचे आहे. लोकशाही प्रक्रियेतला सहभाग वाढावा, यासाठी यंत्रे त्यांच्या घरात जाणार आहेत. निवडणूक आयोगाने ८५ वर्षांवर वय असले तर यंत्रे घरी पाठवण्याची सोय केली आहे. आदिवासी त्याचा लाभ घेताहेत.

विकासाचा महाप्रयास

गडचिरोलीत मोठया प्रमाणात खनिकर्म सुरु झालेय. लाखो रोजगार निर्माण होणार असे सांगतात. पर्यावरणवादी, काही ठिकाणचे ग्रामस्थ विरोधात आहेत. या भागात जे उद्योजक परवानगी मिळाल्यानंतर काम करु लागले आहेत, त्यातले आघाडीवरचे नाव ‘त्रिवेणी’ समुहाचे प्रभाकरन यांचे. ३२ गावे जणू दत्तक घेत त्यांच्या समुहाने तेथे रुग्णालय, वस्त्रोद्योग सुरु केले आहेत. प्रशासनाने मदत मागताच खासगी उद्योगांना ती मदत देणे बंधनकारक असते. ‘त्रिवेणी’ची यंत्रणा उपयोगात आहे. प्रभाकरन सांगतातः विकासाला गती देणे हे आमच्यासह प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. गडचिरोलीत बरेच काही घडतेय.

अपक्ष उमेदवारांना अर्ज माघारीनंतर मुक्त चिन्ह

लोकसभा निवडणुकीसाठी आतापर्यंत दाखल अर्जांमध्ये सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात सातजण अपक्ष तर माढा मतदारसंघात तीन उमेदवार अपक्ष आहेत. अर्ज भरण्यासाठी १९ एप्रिलपर्यंत मुदत आहे. २२ एप्रिल रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत असून त्यावेळी अपक्ष उमेदवारांना त्यांनी अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे मुक्त चिन्हे दिली जातात. मुक्त चिन्हांमध्ये नुसती तुतारी, रोडरोलर, नारळ अशी जवळपास पावणेदोनशे चिन्हे आहेत.