वडीगोद्री (ता. अंबड) : मराठा समाजबांधवांनी इतर समाजांसोबत गावागावांत चर्चा करावी, सर्व समाजघटकांना विश्वासात घ्यावे, त्यानंतर जिल्हानिहाय एकाची निवड करावी, तशी यादी तयारी करावी, येथे ३० मार्चला बैठक घेऊन लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यात मतदारसंघनिहाय अपक्ष म्हणून प्रत्येकी एका उमेदवाराच्या नावावर चर्चा करू. त्यानंतर त्यांची नावे जाहीर करू, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी रविवारी जाहीर केले.

अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे जरांगे यांच्या उपस्थितीत मराठा समाजाची निर्णायक बैठक झाली. या बैठकीला राज्यातील मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात ठिकठिकाणी अनेक उमेदवार उभे करण्याचे निर्णय काही ठिकाणी झाले होते, तशी चर्चा होत होती. या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले होते. यासंदर्भात समाजबांधवांनी बैठकीत विचार मांडले.

जरांगे यांनी सांगितले, ‘मराठे गाफील राहिले पाहिजेत, ही सरकारची भूमिका आहे. शासनाला अनेकवेळा संधी दिली, वेळ दिला, पण उपयोग झाला नाही. सगेसोयऱ्यांबाबत अध्यादेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. समाजाचे आंदोलन झाल्यावर राज्यात ५७ लाख कुणबी नोंदी मिळाल्या. प्रमाणपत्र वाटप सुरूही झाले होते, मात्र आता अर्ज करणाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी विलंब केला जात आहे. कुणबी नोंदींसाठी नेमलेली शिंदे समिती आता काय करते, हे कळत नाही. आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र, तशी कृती होत नाही. खोटे गुन्हे दाखल केले जात आहेत. सत्तेचा गैरवापर सुरू केला आहे. दडपशाही सहन केली जाणार नाही’.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जरांगे यांनी टीका केली. जेसीबी, वाहनचालकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. बैठकीला येऊ नये, यासाठी यवतमाळ जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी महिलांना अडवले, बसवून ठेवले होते, हे योग्य नाही. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री समाजाला वेड्यात काढत आहेत. ज्यांना सावलीत बसवले, त्यांना समाज आता उन्हात बसविणार. दहा टक्के आरक्षण समाजाला मान्य नसल्याचेही यावेळी हात उंच करून समाजाने सांगितले. आमच्या व्याख्येप्रमाणे सगेसोयऱ्यांबाबतच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी होईपर्यंत लढा सुरूच राहणार आहे, असे जरांगे यांनी सांगितले.