- निखिल सूर्यवंशी

Dhule News : शेतीविकास, कांद्याची निर्यात, प्रकल्पातून शहरासाठी पाणी पळविणे, सिंचन, जीवनावश्‍यक वस्तूंसाठी जीएसटी, औद्योगिक विकास आणि बेरोजगारी आदी प्रश्‍न, हिंदुत्व विरुद्ध अल्पसंख्याक लढाईचे चित्र निर्माण करणे आणि शेती, कांदा, सिंचन, बेरोजगारीप्रश्‍नी प्रचारात ठोस आश्‍वासनांचा अभाव असे चित्र लोकसभेच्या धुळे मतदारसंघात प्रचारादरम्यान होते.

वंचित बहुजन आघाडी व एमआयएमचा उमेदवार रिंगणात नसल्याने धुळे लोकसभा मतदारसंघातील समीकरणे बदलली आहेत. एकीकडे कांद्याच्या निर्यातीचा प्रश्‍न भाजप- महायुतीच्या डोळ्यातून पाणी काढत असताना काँग्रेस- महाविकास आघाडी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची सहानभुती मिळविण्यासाठी सरसावली आहे.

जातीय समीकरण बदलले

धुळे लोकसभा मतदारसंघात सरासरी पाच ते साडेपाच लाख मराठा- पाटील, पावणेचार लाख मुस्लीम, साडेतीन लाख आदिवासी, दीड लाख दलित मतदार आणि उर्वरित लोणी मराठा, माळी, कोळी, धनगर, वाणी, राजपूत व अन्य जातीसंवर्गाच्या मतदारांचा समावेश आहे. वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएमचे उमेदवार रिंगणात असते,

तर मुस्लीमबहुल मालेगाव व धुळे मतदारसंघात या समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपच्या विजयाचा मार्ग सुकर झाला असता. मात्र, मुस्लीम समाजाचे सरासरी ८० टक्के मतदान काँग्रेसला, तर मणिपूरप्रश्‍नी नाराज आदिवासी आणि दलित समाजातील नाराज मतदारांचीही काँग्रेसला पसंती राहण्याचे चिन्ह असल्याने काँग्रेसला ‘सेफ झोन’ मध्ये असल्याचे वाटत आहे.

भाजप- महायुतीचे उमेदवार खासदार डॉ. सुभाष भामरे प्रचारात दशकाच्या कारकिर्दीत सिंचन, पाणी, रेल्वे, दळणवळणाच्या सुविधा बळकटीकरणाच्या केलेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडत आहेत. काँग्रेसच्या उमेदवार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी शेतीसह सर्वांगिण विकासाचा अजेंडा मतदारांपुढे ठेवला आहे.

बेरोजगारीच्या मुद्याला नंदुरबारच्या सभेतून बगल देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, धुळ्याच्या सभेत बगल देणारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अशा भूमिकेमुळे भाजप- महायुतीच्या उमेदवारासमोर ही नाराजी दूर सारण्याचे आव्हान आहे. या स्थितीत देशाची सुरक्षितता, अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर नेणे, जलसिंचनाचा नार- पार प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान करावे लागेल असा प्रचार महायुतीकडून केला जात आहे.