नवी दिल्ली : अमरावती मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवार खासदार नवनीत राणा यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला. राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने रद्दबातल ठरविले.

रश्मी बर्वे यांची संधी हुकली

नवी दिल्ली : अमरावती मतदारसंघातील भाजपच्या उमेदवार खासदार नवनीत राणा यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला.राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविणारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने रद्दबातल ठरविले.यामुळे राणा यांचा निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने खासदार राणा यांचे ‘मोची’ समाजाचे असलेले जात प्रमाणपत्र वैध नसल्याचा निकाल दिला होता. या निकालाला राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्या. जे. के. माहेश्वरी व न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना म्हटले आहे की, ‘‘ जात प्रमाणपत्र छाननी समितीने संबंधित कागदपत्रे, योग्य निकषांच्या आधारांवर राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध मानले आहे. यासंदर्भात दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर नैसर्गिक न्यायाच्या फुटपट्टीवर जात प्रमाणपत्र छाननी समितीच्या निष्कर्षांमध्ये उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही.’

’ मुंबई उच्च न्यायालयाने जून २०२१ मध्ये नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा निकाल दिला होता. नवनीत राणा यांनी हेराफेरी करून ‘मोची’ या जातीचे प्रमाणपत्र मिळविले होते. परंतु कागदपत्रांच्या आधारावर त्या ‘शीख-चमार’ या जातीच्या असल्याचा दावा करण्यात आला होता. ‘चमार’ व ‘शीख चमार’ या दोन्ही जाती एकच नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले होते.

राणा यांनी त्यांचे वाडवडील हे शीख-चमार या जातीचे असल्याचे म्हटले होते. ‘शीख’ हा शब्द एका धर्माचे प्रतिनिधीत्व करीत असून यातून जातीचा बोध होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ‘चमार’ ही जात असल्याचा दावा नवनीत राणा यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये करण्यात आला होता. यामुळे गेल्या जून २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राणा यांची याचिका दाखल करून घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.