नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा रश्‍मी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यामुळे बर्वे यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरीही आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमामध्ये हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून त्यांचे पती श्‍याम बर्वेच उमेदवार म्हणून कायम राहतील, हे स्पष्ट झाले आहे.

या प्रकरणावर न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलीका जवळकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, सुनील साळवे यांनी माहिती अधिकारामध्ये रश्‍मी बर्वे यांच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठीच्या दस्तऐवजाविषयी माहिती मागविली होती. त्याविरोधात बर्वे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयातील हे प्रकरण निकाली लागले त्याच दिवशी २२ मार्च रोजी सामाजिक न्याय विभागाने जात पडताळणी समितीला बर्वे यांच्या दस्तऐवजाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर समितीने त्यांना अवघ्या २४ तासांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. रश्‍मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र समितीने २८ मार्च रोजी रद्द केले होते.

त्याला बर्वे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देत हे नैसर्गिक न्याय नियमांच्या विरुद्ध असल्याचा आरोप केला होता. तसेच, प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयासह रद्द केलेल्या उमेदवारी अर्जाच्या निर्णयावर स्थगिती देत निवडणूक लढण्याची संधी द्यावी अशी विनंती उच्च न्यायालयाला केली होती. पंजाब राज्य विरुद्ध देविंदर सिंग आणि लेह लडाख या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दाखला बर्वे यांचे वकील ॲड. नारनवरे यांनी दिला. या निर्णयानुसार न्यायालयाने समितीच्या मूळ निर्णयाला स्थगिती दिल्यास त्या निर्णयाच्या आधारे यापूर्वी प्रशासनाने केलेली प्रक्रिया, घेतलेले निर्णय आपोआप रद्द होतील. बर्वे यांच्या बाबतीत देखील हेच झाले आहे.