नवी दिल्ली : भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने अल्पमतातील सरकार चालविण्याची वेळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आल्याने एनडीएच्या घटक पक्षांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात कसरत भाजपला करावी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

भाजपला बहुमतासाठी ३२ खासदारांची गरज असून हा आकडा टीडीपीचे १६ व जेडीयूचे १२ तसेच शिवसेनेच्या ७ खासदारांच्या मदतीने पूर्ण होणार आहे. गेल्या १० वर्षात पहिल्यांदाच भाजपला एनडीएच्या घटक पक्षांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

यासाठी टीडीपीने महत्त्वाच्या खात्यांवर दावा करण्याची शक्यता आहे. गृह, अर्थ, परराष्ट्र व्यवहार व संरक्षण ही मंत्रिपद भाजप आपल्याकडे राखतील. परंतु इतर मंत्रिपद मागण्यावर घटकपक्ष भाजपवर दबाव वाढविण्याची शक्यता आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात तेलगू देसम पक्षाकडे लोकसभेचे अध्यक्षपद होते. याच धर्तीवर यावेळी टीडीपी लोकसभा अध्यक्षपदावर दावा करण्याची शक्यता आहे. हे प्रमुख पद देण्यास भाजपची तयारी राहणार नाही.

परंतु टीडीपीचे १६ खासदार निवडून आलेले असल्याने ही मागणी करावी लागण्याची शक्यता आहे. याशिवाय काही महत्त्वाची खात्याचे मंत्रिपद सुद्धा टीडीपी करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय जेडीयू सुद्धा काही पदे मागण्याची शक्यता आहे.

सध्या जेडीयूकडे राज्यसभेतील उपसभापती आहेत. यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात महत्त्वाची खाते मागण्याची अधिक आहे. जेडीयूचे नेते लल्लन सिंग यांनी आज मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची याच मुद्यावर भेट घेतली. कोणती खाते मागण्याच्या संदर्भात चर्चा केली.

तीन कॅबिनेट मंत्री व दोन राज्यमंत्रिपद मागण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे ७ खासदार निवडून आले आहेत. शिवसेनेला एक कॅबिनेट व एक किंवा दोन राज्यमंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे. शिवाय लोजपचे ५ खासदार निवडून आले आहेत. त्यांनाही मंत्रिपद द्यावे लागणार आहेत.