नवी दिल्ली : देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीचा माहौल आहे. त्यातच विरोधकांकडून पुन्हा एकदा ईव्हीएम शंका व्यक्त करत मतपत्रिकांवर निवडणूक घेण्याची मागणी होऊ लागली आहे. पण याला निवडणूक आयोगानं विरोध दर्शवला आहे. त्याचबरोबर आता मतदानात पारदर्शकता राहावी यासाठी ईव्हीएमला जोडलेल्या व्हीव्हीपॅट मशिनमधील पावत्यांची शंभर टक्के मोजणी करावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

सुप्रीम कोर्टात याबाबत याचिका दाखल झाली आहे. यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला नोटिस पाठवली असून याबाबत मत मागवलं आहे. (Supreme Court Issues Notice To ECI On Plea For 100 percent EVM Votes VVPAT Verification)

‘असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) या संस्थेने याबाबत याचिका केली आहे. या याचिकेत म्हटलं की, लोकसभा मतदारसंघातील सर्व ईव्हीएम मशीनसोबत असलेल्या व्हीव्हीपॅट पावत्यांची १०० टक्के मोजणी करण्यात यावी. (Latest Marathi News)

सध्याच्या नियमानुसार, प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील सर्व विधानसभा क्षेत्रांतील कोणत्याही पाच ईव्हीएम मशीनमधून व्हीव्हीपॅटची (व्होटर्स व्हेरीफाईड पेपर ऑडिट ट्रेल) पावत्यांची मोजणी केली जाते. प्रत्येक ईव्हीएम मशीनमधील व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्यासाठी अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्यास हे काम केवळ पाच ते सहा तासांत पूर्ण होऊ शकेल, असा युक्तिवाद ‘एडीआर’नं केला.