मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा चर्चेत आला असून संसदेत जाणारा प्रतिनिधी उच्चशिक्षत असावा, तसेच त्याला हिंदी, इंग्रजी भाषा उत्तमरित्या अवगत असाव्यात, अशी मांडणी केली जाऊ लागली आहे. त्यासंदर्भातील कायद्यातील तरतूद, अलीकडच्या काळातील संसदेत गेलेल्या सदस्यांच्या शैक्षणिक स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर या विषयाचे नेमके आकलन होण्यास मदत होऊ शकते.

पुण्याला सुशिक्षित लोकप्रतिनिधी हवा, अशी पोस्टर्स लावून काँग्रेसचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पाठोपाठ अहमदनगर मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार नीलेश लंके यांनी आपल्यासारखी इंग्रजी, हिंदी खडखड बोलून दाखवावी, असे आव्हान दिले होते. त्यावरून लोकप्रतिनिधींसाठीच्या शिक्षणाच्या मुद्याची चर्चा सुरू झाली.

भारतातील निवडणुकांच्या संचलनासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ रोजी मंजूर झाला. तत्कालीन कायदामंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तो संसदेत मांडला. त्याच्याच आधारे पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. या कायद्यात लोकप्रतिनिधीसाठी शिक्षणाची अट घालण्यात आली नाही. त्यामागे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विशेष दृष्टिकोन होता. त्याआधी घटना परिषदेत झालेल्या चर्चेवेळी, प्रत्येक माणसाला देश आपला वाटायचा असेल तर सर्व घटकांचे प्रतिनिधी सभागृहात आले पाहिजेत, असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केले होते. चांगले आणि वाईट यातील फरक ज्याला कळतो त्याला लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार असायला हवा, असे मतही चर्चेमध्ये मांडण्यात आले होते.

देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणावर नजर टाकली तर कमी शिक्षित लोकांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. सातवीपर्यंत शिकलेल्या वसंतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री असताना विनाअनुदानित शिक्षणाचे धोरण आणले आणि सर्वसामान्य मुलांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिक्षणाची दारे खुली झाली. राणे यांचेही शिक्षण कमी असले तरी त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात धडाडीने काम केले आणि केंद्रातही ते मंत्री म्हणून काम करत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यग्रतेतही जिद्दीने शिकून यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून पदवी मिळवली.

या पार्श्वभूमीवर कुणालाही शिक्षणावरून, भाषेवरून हिणवणे किंवा कमी लेखणे योग्य नसल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. आपल्याकडे पूर्वी अनेकांना सामाजिक, आर्थिक कारणांमुळे शिक्षण घेता आले नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. एखादी उच्चशिक्षित व्यक्ती समाजापासून अंतर ठेवून राहू शकते. याउलट कमी शिकलेली व्यक्ती समाजाचे प्रश्न समजून घेऊ शकते. शिक्षणाच्या मर्यादेमुळे अशा व्यक्तीची संधी हिरावून घेतली जाऊ नये, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

लोकप्रतिनिधी उच्चशिक्षित असावा, परंतु तो तसा असला तरच योग्य असे म्हणता यणार नाही. शिक्षणापेक्षा चारित्र्य, लोकांची कामे करण्याची वृत्ती, विषय समजून घेणे या गोष्टी महत्त्वाच्या. त्याचमुळे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात शिक्षणाची अट नाही.

- डॉ.अशोक चौसाळकर,

राज्यशास्त्राचे अभ्यासक

लोकांचे प्रश्न मांडणे आणि त्यांना उपयोगी पडतील असे कायदे करून घेणे हे लोकप्रतिनिधीचे काम आहे. लोकप्रतिनिधीला काय म्हणायचे आहे, हे समजून घेणे हे नोकरशाहीचे काम आहे. लोकप्रतिनिधीसाठी भाषा हा तर मुद्दाच असता कामा नये.

- डॉ. राजेंद्र कुंभार, विचारवंत