अवघ्या दोन दशकांपूर्वी बिहारचं विभाजन झालं आणि झारखंड हे आणखी एक राज्य भारताच्या नकाशावर अधोरेखित झालं. झारखंड मुक्‍ती मोर्चाचे शिल्पकार आणि झारखंडवासीयांचे ज्येष्ठ नेते "गुरुजी' शिबू सोरेन यांच्या अथक प्रयत्नांनी या राज्याची निर्मिती झाली. पण, तेथील राजकारण अळवावरच्या पाण्याप्रमाणं अस्थिरच राहिलं. मात्र, पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेत भारतीय जनता पक्षानं या छोटेखानी राज्यातील 14 पैकी 12 जागा जिंकल्या. झारखंड मुक्‍ती मोर्चाच्या वाट्याला उर्वरित दोन जागा आल्या. या यशाच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या निवडणुकीत तोच "स्ट्राइक रेट' भाजपला कायम ठेवता येईल, अशी चिन्हं मात्र दिसत नाहीत. त्यास भाजपच्या उमेदवारांविरोधात राज्यभरात उफाळलेल्या असंतोषाबरोबरच कॉंग्रेस-झारखंड मुक्‍ती मोर्चा आणि अन्य छोट्या पक्षांची एकजूटही कारणीभूत आहे.

बिहारमध्ये राहुल गांधी आणि लालूप्रसाद यादव यांनी अन्य पक्षांना सोबत घेऊन उभ्या केलेल्या "महागठबंधना'स नितीश कुमार आणि मोदींसह अन्य पक्षांच्या "एनडीए'पुढं फारसं आव्हान उभं करता आलेलं नसताना शेजारच्याच झारखंडमध्ये मात्र शिबू सोरेन आणि राहुल यांच्या "महागठबंधना'नं मोठी आघाडी घेतली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस त्या वेळी तिथं खातंही उघडू शकली नव्हती. आता या वेळी कॉंग्रेस मुक्‍ती मोर्चाशी आघाडीनं रिंगणात असून, त्यांना अन्य पक्ष एकदिलानं साथ देत आहेत. निवडणुकीच्या चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यात मिळून या राज्यातील सात, म्हणजे निम्म्या मतदारसंघातील मतदान पार पडलं. आता उर्वरित सात जागांसाठी शेवटच्या दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे.

राजधानी रांची या महानगरातच भाजपला पहिला फटका बसेल, अशी चिन्हं आहेत. भाजपचे खासदार रामतहल चौधरी यांनी पक्षांतर्गत कुरघोडीच्या कारवायांना कंटाळून महिनाभरापूर्वी पक्षाबाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. आता ते अपक्ष म्हणून मैदानात उतरलेत. भाजपनं उद्योगपती संजय सेठ यांना उमेदवारी दिली आहे. पण, समोर चौधरीही उभे ठाकल्यामुळे कॉंग्रेसचे उमेदवार आणि माजी केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय यांना त्याचा फायदा होणार, हे उघड आहे. सहाय येथून तीनदा लोकसभेत गेलेत. बिहारप्रमाणेच जातीपातींचा बुजबुजाट असलेल्या या राज्यातही कुर्मी आणि अन्य ओबीसींचं प्रमाण मोठं आहे. चौधरी कुर्मींचे नेते समजले जातात. त्यामुळेच झारखंडच्या राजधानीतून लोकसभेत कोण जाणार, याचा फैसला हाच कुर्मी आणि अन्य समाज करणार आहे. 

झारखंडमधील अन्य मतदारसंघात अशाच प्रश्‍नांनी भाजपला ग्रासलं असलं, तरी कॉंग्रेस आणि मुक्‍ती मोर्चा यांच्या एकजुटीचं श्रेय प्रियांका गांधी यांचं आहे. प्रदीर्घ काळ त्या मुक्‍ती मोर्चाच्या नेत्यांशी बोलणी करीत होत्या. त्यामुळे आता प्रियांका थेट राजकारणात उतरल्यानंतर झारखंडमध्ये या आघाडीनं भाजपला संत्रस्त करून सोडलंय. केंद्रात सत्ता आल्यानंतर डिसेंबर 2014 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुका भाजपनंच जिंकल्या असल्या, तरी त्यानंतर थेट 14 वर्षांनंतर मोदींनी प्रथमच या राज्यांत बिगर आदिवासी रघबर दास यांना मुख्यमंत्री केलंय. त्यामुळे निर्माण झालेली नाराजी कॉंग्रेस-मुक्‍ती मोर्चा आघाडीचं बळ वाढवू शकते. याचं प्रमुख कारण म्हणजे या राज्याच्या निर्मितीनंतर आदिवासींना एक स्वतंत्र राज्य मिळाल्याची भावना निर्माण झाली होती. त्यामुळेच भाजपविरोधात आदिवासींची अस्मिता हा या निवडणुकीतील छुपा मुद्दा बनलाय. 

भाजपनं गेल्या निवडणुकीत घसघशीत 40.11 टक्‍के मतं मिळवली होती. कॉंग्रेसच्या वाट्याला अवघी 13.28 टक्‍के मतं आली. शिबू सोरेन यांचा मुक्‍ती मोर्चा आणि भाजपनंच या मोर्च्यात घडवून आणलेल्या फुटीनंतर माजी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यांच्या नेतृत्वाखाली उभा राहिलेला झारखंड विकास मोर्चा प्रगतिशील या दोहोंना मिळून 20 टक्‍के मतं मिळाली होती.

आता सोरेन आणि मरांडी हातात हात घालून महागठबंधनात सहभागी झालेत. कॉंग्रेस या महाआघाडीचं नेतृत्व करीत आहे. सोरेन आणि मरांडी यांनी त्यास मान्यता दिली, याचं कारण पुढच्या सहा महिन्यांतच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत दुय्यम भूमिका स्वीकारण्यास कॉंग्रेसनं दिलेली मान्यता, हे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता हे "महागठबंधन' भाजपला मोठा फटका देणार, अशीच चिन्हं आहेत.