नवी दिल्ली : लोकसभेच्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणूकीला उद्यापासून सुरवात होणार आहे. देशभर निवडणूकीचे वातावरण तापले असताना सत्ताधारी भाजपला मात्र 24 तासात चार मोठे झटके बसले आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर सुरु करण्यात आलेल्या नमो टीव्हीला निवडणूकीच्या काळात बंदी घालण्यात आली आहे. यासोबतच दूरदर्शनवर झालेला मै भी चौकीदार कार्यक्रम, आयकर विभागाकडून सुरु असलेल्या धाडी आणि राफेल विमान खरेदी प्रकरण. या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाकडून अशा चार प्रकरणांमध्ये भाजपला चांगलाच झटका बसला आहे.

निवडणूकीच्या काळातच सुरु करण्यात आलेल्या नमो टीव्ही विरोधात सक्तीची पाऊले उचलून निवडणूक काळात या वाहीनीवर पुर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने ही वाहीनी सुरु असून त्याचा वापर राजकीय प्रचारासाठी केला जात होता. तसे झाल्यास या वाहीनीचा खर्च प्रचार खर्चामध्ये दाखविने भाजपला बंधनकारक होते. या वाहीनीवर दाखविण्यात येणाऱ्या जाहिराती प्रदर्शीत करण्याआधी आयोगाची परवाणी घेणे बंधनकारक असल्याचेही आयोगाने म्हटले होते. या प्रकरणी काँग्रेसने नमो टीव्ही चॅनेल प्रसारणाची कोणतीही परवानगी न घेता सुरु करण्यात आली आहे असा आरोप भाजपावर केला आहे. 

दुसऱ्या प्रकरणात राफेल विमान खरेदी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलेल्या माहितीच्या आधारावर दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी जी कागदपत्र गहाळ झाली असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राफेल प्रकरणाच्या कथित घोटाळ्यावरुन काँग्रेसकडून भाजपाला घेरण्यात येत आहे.

दूरदर्शन ही सरकारी वाहीनी असूनही 31 मार्चला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्फत भाजपकडून मै भी चौकीदार या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले होते. यावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दूरदर्शनला नोटीस पाठवली होती. या नोटीस मध्ये सरकारी वाहीनीवर सर्व राजकीय पक्षांना समान वेळ द्यावी असेही सांगण्यात आले आहे. तब्बल 85 मिनिटे लाईव्ह दाखविण्यात आलेला कार्यक्रमावर आक्षेप घेत दूरदर्शनला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

चौथे प्रकरण म्हणेजे निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी यंत्रणांकडून विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांच्या जवळील लोकांवर आयकर विभागाच्या धाडी टाकल्या जात आहेत. आणि याला सत्ताधारी भाजपने निवडणूकीचा मद्दा करून त्याचा वापर प्रचारत केला जात आहे. यावरून निवडणूक आयोगाने अशाप्रकारची चौकशी करणाऱ्या विभागांनी कोणत्याही स्वरुपाची धाड टाकण्याआधी निवडणूक आयोगाची परवाणगी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. आयकर विभागाकडून सुरु असलेल्या या छापासत्रामुळे हे सरकारकडून सरकारी यंत्रणांचा चुकीचा वापर होत असून यातून सरकार राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.